महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेनंतर शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात पहिली बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात आले. तसेच, २०१९ साली कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत आलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले असून, पुन्हा असे पूर आल्यास काय करावे याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रशासकिय अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, जागतिक बॅंकेचे अधिकारीही उपस्थित होते. (we will again work on pending projects says deputy cm devendra fadnavis)
सह्याद्री अतिथीगृहावरील प्रशासकिय अधिकाऱ्यांसोबतची बैठक संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी त्यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. “२०१९ साली स्मार्ट प्रकल्प मंजूर केला होता. त्या प्रकल्पामध्ये १० हजार कृषी व्यवसाय सोसायट्या तयार करून १९ लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या संदर्भात आणि पुर्णपणे पीकाची व्हॅल्यू चैन तयार करण्याबाबतचा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पाकरीता ३००० कोटी रुपये जागतीक बॅंकेने दिले होते. दुर्दैवाने मागील अडीच वर्षात केवळ १५ कोटी रुपये खर्च करू केल. या प्रकल्पाचे नाव बाळासाहेबांचे नाव असून, हा प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आज बैठक झाली. या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार एका वर्षात प्रत्येक विभागाने कृषी व्यवसाय तयार करायचे यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यावेळी जागतिक बॅंकेचे अधिकारीही उपस्थित होते.”, असे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
“मुसळधार पावसामुळे २०१९ साली सांगली आणि कोल्हापूर येथे पुरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, पुन्हा अशी पुरस्थिती निर्माण झाल्यास काय करायचे, यासंदर्भात त्यावेळी काही अभ्यास करण्यात आला होता. जागतिक बॅंकेसोबत एक इनप्रिन्सिपल अप्रुवल घेतले होते. यामध्ये वळण बंधारे आणि टनल पद्धतीच्या माध्यमातून पाणी मराठवाड्याकडे वळवता येईल का, अशा संदर्भात अभ्यास करण्यात आला होता. तसेच हे पूराचे पाणी हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या हिस्स्याच्या व्यतिरिक्तचे पाणी आहे. त्यामुळे ते दुसऱ्या खोऱ्यामध्ये नेता येते. त्यामुळे त्यासंदर्भात त्यावेळी चर्चा केली होती. आजच्या बैठकीत त्याचसंदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा केली. तसेच, जागतिक बॅंकेसोबच बैठक घेतली. जागतिक बॅंकेचीही या प्रकल्पाकरीता मदत करण्याची पूर्ण तयारी आहे. त्यामुळे आता तत्काळ या प्रकल्पाबाबत डिपीआर तयार करून जागतिक बॅंकेकडे देण्याचे निर्देश या बैठकी देण्यात आले.”, असेही फडणवीस म्हणाले.
“या व्यतिरिक्त समुद्रातून वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये नेण्यासाठी मागच्या काळामध्ये बरीच कारवाई करण्यात आली होती. ती कारवाई आता पुन्हा सुरू करण्याच्या संदर्भात त्याचा आढावा घेतला.”, असेही त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा – महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार दोन टप्प्यात होणार, कोणाला कोणती खाती मिळणार?