मुंबईः महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आता लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होऊ शकतो. तसेच हा मंत्रिमंडळ विस्तार दोन टप्प्यात होणार आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी पहिल्या काही मंत्र्यांना शपथ दिली जाईल आणि राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर दुसऱ्या टप्प्यात काही मंत्र्यांकडे मंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराची संपूर्ण रूपरेषा तयार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात भाजपच्या कोट्यातून 28 मंत्री केले जाणार असून, त्यापैकी आठ राज्यमंत्री असतील. भाजपकडे गृह, अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, ऊर्जा, ग्रामविकास, क्रीडा आणि महसूल या महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालीय. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने त्यांच्या गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या कारवाईला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, या याचिकेवर येत्या ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय १८ जुलैला राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, अशी दुसरी शक्यता आहे. तसेच दिल्लीतून भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर कोणत्याही दिवशी म्हणजे आषाढी एकदाशीपूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लागू शकतो, असेही सांगण्यात येते.
खरं तर दोन टप्प्यांत मंत्रिमंडळ विस्तार होत असला तरी सगळीच खाती भरली जाणार नाही आहेत. दोन ते तीन मंत्रिपद रिक्त ठेवण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाला जवळपास 15 मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असून, भाजप स्वतःकडे 28 मंत्रिपदे ठेवू शकते. त्यात शिंदे गटाला 10 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्रिपद मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ठाकरे सरकारमधील 8 विद्यमान मंत्री शिंदेंसोबत आलेत. त्यामुळे या आमदारांना पुन्हा मंत्रिपदाची आशा आहे. गृह, अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, गृहनिर्माण, जलसंपदा, ऊर्जा, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, पर्यटन, अन्न आणि नागरी पुरवठा, कौशल्य विकास, ओबीसी विकास ही पदं भाजपनं आपल्याकडे ठेवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्यात. तर शिंदे गटाकडे नगरविकास, खाणकाम, वाहतूक, पर्यावरण, रोजगार हमी, फलोत्पादन, शालेय शिक्षण, मृद आणि जलसंधारण, उद्योग आदी खाती जाण्याची शक्यता आहे.
खरं तर अर्थ, महसूल आणि गृह ही खाती आपल्याला मिळावीत, यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. पण शिंदे गटालाही यातील एखादं महत्त्वाचं खातं मिळावं ही आशा आहे. शिंदेंबरोबर शिवसेनेतील 40 आमदारांनी येत मोठा धोका पत्करला आहे, त्याच फळाची आमदारांना अपेक्षा आहे. पण आमदारांना एकंदरीत कोणती खाती मिळणार हे येत्या काही दिवसांतच समजणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ४२ जणांचा समावेश करता येतो. त्यामुळे साधारणतः चार आमदारामागे एक मंत्रिपद या प्रमाणे शिंदे गटाला १२ ते १३ मंत्रिपदे मिळू शकतात. तर उर्वरित मंत्रिपदे भाजपच्या वाट्याला येतील. शिंदे आणि भाजपकडून छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाईल. भाजपकडून प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोल साधताना आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आमदारांना मंत्री म्हणून संधी दिली जाईल. मात्र, हे करताना भाजपकडून धक्कातंत्राचा वापर होऊ शकतो. अशावेळी मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळू शकते. तसेच भाजपच्या कोट्यातील मंत्रिमंडळातील एक ते दोन जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकतात.
हेही वाचाः …आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हाताला धरून मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीत बसवले
