अंगणवाडी सेविकांना इलेक्शन ड्युटी सक्तीची नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामासाठी न येणार्‍या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी मुंबई हायकोर्टात स्पष्ट केले. त्याप्रमाणे सरकारने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर निवडणुकीच्या कामाची सक्ती करू नये. शिवाय, निवडणुकीचे काम करू न इच्छिणार्‍या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करू नये, असा आदेश हायकोर्टाने दिला. त्यामुळे राज्यातील २ लाख अंगणवाडी सेविकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र निवडणूक कामाचे प्रशिक्षण आधीच दिलेले असताना आता निवडणूक कामामधून अंगणवाडी सेविकांना वगळले, तर कामे कशी करायची, यावरून निवडणूक आयोगाची डोकदुखी वाढली आहे.
अंगणवाडी सेविकांची जबाबदारी ही सेवार्थ आहे. त्यांच्यावर लहान मुलांची तसेच कुपोषित बालकांच्या आहाराची, शिक्षणाची जबाबदारी सोपवलेली आहेे. ज्यात अनेक कामे समाविष्ट असल्याने त्यांच्यावर इतर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी टाकू नये, असे स्पष्ट खुद्द सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2019 च्या नियमावलीतही अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना निवडणूक ड्युटी लावू नये असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. असे असतानाही यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अंगणवाडी सेविकांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात आल्याचा विरोध करत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्यावतीने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. संघटनेच्या उपाध्यक्ष संगीता चाचले आणि सचिव चेतना सुर्वे यांनी ही याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
कोर्टाबाहेर याचिकाकर्त्यांची समजूत काढताना आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की ‘राष्ट्रसेवेच्या भावनेने अंगणवाडी सेविकांनी हे ऐच्छिक काम करावे. ट्रेनिंगनंतर जर आता तुम्ही कामावर येण्यास आयत्यावेळी नकार दिला, तर कदाचित निवडणुकाच पुढे ढकलाव्या लागतील. त्यानंतर आयोगाने कोर्टाला सांगितले की, ट्रेनिंग आणि पोलिंगच्या दिवसाचे प्रतिदिन 250 रूपये आणि जेवण किंवा जेवणाचे 150 रूपये भत्ता म्हणून दिले जातील. कल्याण, ठाणे आणि नवी मुंबई येथील 3700 अंगणवाडी सेविकांना चौथ्या टप्प्यासाठी इलेक्शन ड्युटीचे ट्रेनिंग दिलेले आहे. मात्र या अंगणवाडी सेविकांवर फार मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार नाही, असे सांगत अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक आयोगाकडून कामाचे ट्रेनिंगही देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता त्यांची ड्युटी रद्द करणे शक्य नसल्याचे आयोगाने हायकोर्टात सांगितले.
केेंद्र सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार विशेष जबाबदारी असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना इलेक्शन ड्युटी लावण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट केलेले आहे. ज्यात सीबीआय आणि इतर काही विशेष सेवांसह अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचाही समावेश आहे.