गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेच्या विषय ठरलेल्या पर्ससीन जाळे आणि एलर्डडी लाईटच्या बोटीने मासेमारी करताना आढळल्यास त्या जप्त करुन त्या संस्थेची बोट असेल त्या संस्थेच्या शासकीय सर्व सवलती रद्द करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, मच्छिमारांचा मासेमारी करताना मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपये मिळणार मदत येत्या काळात ५ लाख इतकी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली.
मच्छिमारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी अखिल महाराष्ट्र कृती समितीच्या सदस्यांबरोबर बैठक बोलविली होती. या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी दिली. या बैठकीत राजीव जाधव, आयुक्त मत्सव्यवसाय, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड मुंबईचे वरीष्ठ अधिकारी रामा स्वामी यांच्यासह अनेक अधिकारी आणि अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी २०१६ च्या परिपत्रकानुसार डहाणू ते मुरुंड जंजिरापर्यंत पर्ससीन जाळ्याने मासेमारीला कायम बंदी आहे. मुरुंड जंजिरा ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बांदापर्यंत १८२ नौका ५०० मीटरची जाळ्याने फक्त सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत चार महिन्यांसाठी मासेमारीला परवानगी आहे. १८२ नौकांना ५०० मीटरची जाळ्यासाठी मुरुंड ते बांदा पर्यंतच्या मच्छिमारांना ४९५ पर्ससीन जाळ्यातील परवाने रद्द करुन त्यातील मच्छिमारांना लॅटरी पद्धतीने परवाने येत्या १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
एल.ई.डी लाईडच्या मासेमारीला राज्य शासनाने १८ नोव्हेंबरच्या २०१८ रोजी मंजूर केलेल्या परिपत्रकानुसार सात मुद्यात बोटी व जाळ्या जप्त करणे त्याच्यावर कारवाई करुत जप्त केलेली बोट त्यांच्या मालकाने बंदरात नांगरुन ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल लागेपर्यंत मासेमारी करण्यास प्रतिबंध करणे तसेच स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये हजेरी लावण्याची मागणी मान्य करुन प्रत्येक मासेमारी बंदरात बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी व सुरक्षेच्यादृष्टीने सीसीटीव्ही लावण्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पालघर, मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याततीनवेळा सर्व्हे करण्यात अला आहे. त्यानुसार मच्छिमारांसाठी २०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. आयुक्तांनी भरपाई देण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेल होते. याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तात्कालीन मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना देखील यासंदर्भात मागणी केली होती.यावर ही या बैठकीत चर्चा घेण्यात आली असून यावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन अस्लम शेख यांनी दिले.