विक्रोळी ते मुलुंड या भागातील एकूण मिठागराच्या जागेपैकी ३५५ एकर जागेत सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची केंद्र शासनाची योजना आहे. यादृष्टीने बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. यावर पर्यवेक्षण आणि संनियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीच्या अहवालाअंती हा प्रकल्प राबवावयाचा की नाही यासंदर्भातील योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
मिठागराच्या जागेत परवडणारी घरे
विधानसभेत मुंबईतील विक्रोळी ते मुलुंड या जागेतील मिठागराच्या जागेत परवडणारी घरे देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उत्तर दिले. मंत्री थोरात म्हणाले, ‘या परिसरात ४० मिठागरे असून, ३५५ एकर जमीन इतके विकसनशील क्षेत्र उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या क्षेत्रात सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाचा आहे. या मिठागर जमिनी केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या मालकीच्या असल्याने सदर जमिनींच्या विकासासंदर्भात दोन्ही शासनांच्या समन्वयाने धोरण ठरवण्यात येईल. या जमिनींच्या सर्व्हेक्षणाचे काम आयआयटी मुंबईकडून जीऑलॉजीकल सर्व्हे करण्यात येईल. तसेच, येथे ३४ एकरात झोपडपट्टीचे अतिक्रमणही आहे. यासंदर्भातील सर्व निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालानंतर घेण्यात येणार’, असल्याची माहिती थोरात यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य रविंद्र वायकर, आशिष शेलार, प्रताप सरनाईक, अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभु, रईस शेख यांनी सहभाग घेतला.
हेही वाचा – हमरीतुमरी करण्यापेक्षा एकत्र येऊन धनगर आरक्षण देऊ – उद्धव ठाकरे