राज्य सरकारने मुंबईसाठी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या नावाखाली ‘पाणी मे आमदनी’ कार्यक्रम सुरू केला आहे, असा आरोप करत भाजपचे नेते व आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच मुंबई महापालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. पाणी गळती व चोरी यापोटी वाया जाणारे ९०० दशलक्ष लिटर पाण्याची बचत केल्यास समुद्राच्या केवळ २०० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी एकूण प्रकल्पावर साडेतीन हजार कोटी खर्चण्याची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे सरकार व पालिकेने या प्रकल्पावर मुंबईकरांच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करू नये, अशी भूमिका घेत त्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेने पानी पे आमदनी असा कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्याला काँग्रेसने मम म्हटले आहे. एकीकडे कोरोनातून जीव वाचेल का, कामाला जाता येईल का, पगार मिळेल का, चूल पेटेल का, लॉकडाऊन संपेल का, असे प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडले असताना मुंबईचे सत्ताधारी कंत्राटांची खैरात वाटण्यात मग्न आहेत. ही लुटमार असून ती कधी नाल्यातील गाळाच्या नावाने तर आता समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या बहाण्याने सुरू आहे, अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.
देशभर समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचे जेवढे प्रकल्प आहेत, त्यापेक्षा जास्त खर्च मुंबई महापालिका करणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुंबईकर विचारतील म्हणून हे गाजर दाखवले जात आहे. मुंबईत रोज साडेतीन हजार दशलक्ष लिटर पाणी येते, तेवढेच मलजल म्हणून समुद्रात सोडले जाते. मग मलजल शुद्ध करणारे तंत्रज्ञान यांना नको ते पाणी शुध्द करुन वापरणार नाहीत, ते समुद्रात सोडायचे आणि समुद्राचे गोडे करायचे. म्हणजे दोघांची स्वतंत्र टेंडर काढायला मोकळे, अशी टीकाही आमदार आशिष शेलार यांनी केली.