देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या कंत्राट कामात उपसूचनेद्वारे परस्पर फेरफार करत स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामाला भाजपने आता तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शुक्रवारी स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव नियमबाह्य मंजूर होत असताना विरोधाचा सूर न आळवता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सुरात सूर मिसळणार्‍या भाजपने आता हे मंजूर कंत्राट रद्द करून फेरनिविदा काढत खासगी सहभाग तत्वावर कंत्राट देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, भाजपला झालेल्या या उपरतीमुळे महापालिकेत भाजप दिशाहीन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील ६०० मे. टन क्षमतेच्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे कंत्राट पात्र कंपनीला न देता द्वितीय लघुत्तम कंपनीला देण्याचा निर्णय उपसूचनेद्वारे स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याला विरोध दर्शवून स्थायी समितीचा मंजूर प्रस्ताव रद्द करुन पुन्हा निविदा काढण्याबाबत भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी सुनील कर्जतकर आणि भाजपच्या सर्व नगरसेवकांसमवेत आयुक्तांची भेट घेत मागणी केली. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपचे महाराष्ट् प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी देवनार डम्पिंग ग्राऊड त्वरीत बंद झाले पाहिजे ही भाजपची भूमिका आहे. कचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी भाजप नेहमीच आग्रही राहिलेली आहे. परंतु, स्थायी समितीत उपसूचनेद्वारे दुसर्‍या क्रमांकावरील कंत्राटदाराला सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने संगनमताने द्वितीय लघुत्तम कंत्राटदारास किंमत कमी करताना १७३ कोटी रुपये अतिरिक्त देऊन कंत्राट मंजूर करत महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्यासाठी महानगरपालिकेने सार्वजनिक – खाजगी – भागीदारी तत्वावर वीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले होते. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाचला असता. परंतु, आता काढलेल्या कंत्राटात स्थायी समितीने १७३ कोटींची अतिरिक्त खैरात केली आहे. या कंत्राटात झालेली चोरी आणि भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन हे कंत्राट रद्द करावे आणि कचऱ्यापासून वीज प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा काढावी अथवा सार्वजनिक – खाजगी – भागीदारी (पीपीपी) तत्वाचा अवलंब करावा म्हणजे महानगरपालिकेचे १२०० कोटी रुपये वाचतील अशी मागणी शिरसाट यांनी केली.
आयुक्तांनी, हा निर्णय प्रशासनाचा नसल्याचे सांगितले. प्रशासन स्थायी समितीच्या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करीत आहे आणि काही दिवसांतच प्रशासन पुढील कारवाई करेल, असे आश्वासन दिल्याचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
स्थायी समितीत भाजपचा विरोध औषधालाही नव्हता
स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर करताना भाजपचे प्रभाकर शिंदे उपस्थित होते. परंतु, त्यांनी याला कोणताही विरोध केला नाही. परंतु या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी आपण यापूर्वी पीपीपीवर हे कंत्राट दिले होते, त्याचे किती पैसे दिले. यासाठी टाटा कन्सल्टींगची सल्लागार म्हणून निवड केली होती, त्यांनी काय सल्ला दिला? अशी विचारणा करत जर निविदेमध्ये त्रुटी असल्यास फेरनिविदा काढली जावी, अशी सूचना केल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात एकही शब्द काढला नाही कि आज जी भूमिका भाजप मांडत आहे त्या पीपीपीवर हा प्रकल्प करावा, अशीही मागणी केली नाही. तसेच हा प्रस्ताव मंजुरीला टाकताना विरोधही नोंदवला नाही. त्यामुळे प्रभाकर शिंदे यांना स्थायी समितीत पक्षाची भूमिका मांडता न आल्यामुळेच मुंबई अध्यक्षांना सर्व नगरसेवकांसह आयुक्तांची भेट घेण्याची वेळ आली.