मुंबई महापालिकेने शहरातील रस्त्यांवर वाहतूक सुरळीत राखण्यासाठी दिशा दर्शक नामफलक लावण्यासाठी १५० कोटींचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र काही पालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी संगनमत करून मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे कंत्राटकाम देण्याचा घाट घातला आहे, असा खळबळजनक आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
सदर मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट मिळावे यासाठी निविदा प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. आता शेवटची मुदत १० मे पर्यन्त आहे. या सर्व प्रकारामुळे निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा न होता मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे कंत्राट मिळणार आहे. त्यामुळे पालिकेने त्यापेक्षा हेच काम वार्ड स्तरावर केल्यास पालिकेचे किमान ७५ कोटी रुपये वाचतील, असे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याकडे १८ एप्रिल रोजी पत्राद्वारे तक्रार करून लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.
मुंबईत पूर्व, पश्चिम उपनगरात आणि शहर विभागात पालिकेच्या रस्त्यावर वाहतुक सुविधा अंतर्गत दिशादर्शक नामफलक लावण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराला १५० कोटी रुपयांचे कंत्राटकाम देणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या निविदा प्रक्रियेला पालिकेने २ वेळा मुदत वाढ दिली आहे. आता नवीन मुदत १० मे पर्यन्त आहे. यापूर्वी ती मुदत ३० मार्च आणि २० एप्रिल अशी होती. मात्र हे कंत्राटकाम आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळावे यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी संगनमत केले असून त्याच कंत्राटदाराच्या लाभासाठी सोयीच्या अटी – शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत.
ज्यामुळे कंत्राटकामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा न होता केवळ मर्जीतील कंत्राटदारालाच त्याचा लाभ होणार आहे, असा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे तर पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. काही विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि पात्र बोलीदारांच्या संख्येत कपात होईल. संबंधित महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात झालेले संगनमत तोडण्यासाठी स्पर्धा होणे आवश्यक असून टर्नओव्हर बाबत अटी व शर्तीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच, पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. तसेच,१५० कोटी खर्च करण्याऐवजी वॉर्ड स्तरावर परिरक्षण विभागास कामांचे वाटप करत स्थानिक पातळीवर काम करुन घेतल्यास पालिकेचे ७५ कोटी रुपयांचे नुकसान वाचविले जाऊ शकते, असे अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.