मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांना गट विमा योजना लागू करण्यात आली. या योजनेचा पालिका कर्मचार्‍यांनी गैरवापर केला. यामुळे विमा कंपन्या आणि पालिका प्रशासनामध्ये वाद निर्माण झाला होता. प्रशासनाने गट विमा लागू करण्यासाठी पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यासाठी आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना विमा लागू होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मुंबई महापालिकेने 1 ऑगस्ट 2015 पासून आरोग्य गट विमा योजना लागू केली होती. त्यासाठी पालिकेने मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करार करून 84 कोटी रूपये प्रीमियम निश्चित केला होता. मात्र कंपनीने प्रत्यक्षात कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या आरोग्य विमा योजनेपोटी दिलेल्या लाभाची प्रीमियम रक्कम 84 ऐवजी 92 कोटी झाल्याचा दावा केला. पहिल्या वर्षात प्रीमियमच्या रकमेत 8 कोटीने वाढ झाली. सन 2016 मध्ये विमा योजनेपोटी 96 कोटींचा प्रिमियम गृहीत धरला असताना प्रत्यक्षात 1 ऑगस्ट 2016 ते 31 जुलै 2017 या कालावधीत प्रीमियमची रक्कम 141 कोटी रुपये झाल्याचा दावा विमा कंपनीने केला होता.
2017 – 18 मध्ये विमा योजना सुरू ठेवण्यासाठी 141 कोटी रुपये व 18 टक्के जीएसटी प्रीमियम म्हणून पालिकेने देण्याची मागणी विमा कंपनीने केली आहे. पालिकेने मात्र 114 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे विमा कंपन्यासोबतचा वार्षिक करार 31 जुलै 2017 ला संपुष्टात आला. गेले एक वर्ष विमा योजना बंद असल्याने कर्मचार्‍यांना पैसे खर्च करून खासगी रुग्नालयात उपचार करावे लागत आहेत. पालिका कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबाबरोबर त्यांच्या आई वडिलांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, समाजवादी पक्षाने आवाज उठवला होता. त्यानंतरही प्रशासनाने आई-वडिलांचा समावेश न करताच विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवण्याचे निश्चित केले आहे. प्रशासनाने गट विम्यासाठी 84 कोटी रुपये अंदाजित रक्कम निश्चित केली आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्याच्या मुदत वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर निविदा काढण्यात येणार आहेत. निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही तर पुन्हा निविदा काढाव्या लागतील. निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यावर त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समिती व महासभेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला आणखी 3 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
पालिका कर्मचार्‍यांना मागील एक वर्ष विमा लागू नव्हता. त्या कालावधीत कर्मचार्‍यांना जास्त रक्कम खर्च करून खासगी रुग्णालयातून उपचार करावे लागले आहेत. त्याचाही विचार करायला हवा. पालिकेने निश्चित केलेली 84 कोटी रुपयांची रक्कम खूपच कमी आहे. यामुळे कोणतीही कंपनी विमा योजनेसाठी पुढे येणार नाही. यावरून प्रशासनाला कर्मचार्‍यांना खरोखरच विमा योजना लागू करायचा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. – राखी जाधव, गटनेत्या, राष्ट्रवादी.