घाटकोपर पश्चिम आणि कुर्ला पश्चिम येथील अनेक बांधकामान फनेल झोनमध्ये येत असल्याने विमानतळ प्राधिकरणाच्या जीव्हीके कंपनीच्या सांगण्यानुसार महापालिकेचे अधिकारी नोटीस बजावत असल्याचा आरोप गुरुवारी सुधार समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केली. मात्र, ही नोटीस चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली असून या बांधकामांना ३५१ ची नोटीस दिल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
महापालिका नोटीस देत असल्याचा नगरसेवकांचा आरोप
कुर्ला आणि घाटकोपर पश्चिम येथील हनुमान टेकडी, मुकुंदराव आंबेडकर नगर, अशोक नगर आदींसह संजय नगर आणि जरीमरी रोड येथील अनेक बांधकामांना महापालिकेच्या विभाग कार्यालयाच्यावतीने फनेल झोन असल्याने नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मात्र, ही नोटीस जीव्हीके कंपनीच्या सांगण्यानुसार महापालिका पाठवत असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक किरण लांडगे यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे दिली आहे. मात्र, ही नोटीस ३५१ ची पाठवल्याने नागरिकांकडून १९६४ पूर्वीचे पुरावे मागितले जात आहे. परंतु, हे रहिवाशी १९९७२ पासून राहत असून ते १९६४ पूर्वीचे पुरावे कुठून देणार? असा सवाल लांडगे यांनी केला. त्यामुळे ज्याप्रमाणे २००१ पूर्वीच्या झोपड्यांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून दिली जातात. त्याप्रमाणे या कुटुंबांना लाभ दिला जावा,अशी सूचना केली. यावेळी भाजपचे अभिजित सामंत यांनी त्यांना पाठिंबा देत विलेपार्ले येथेही काही इमारतींना अशाप्रकारे नोटीस दिली आहे.
त्यामुळे ज्या इमारतींना महापालिकेच्या इमारत आणि प्रस्ताव विभागाने परवानगी दिली आहे, त्यांना या नोटीस देऊ नये, अशी सूचना करत एकप्रकारे जिव्हीके कंपनीची दादागिरीच सुरु असल्याचा आरोप केला. तर मुंबई सर्व प्रकारच्या विकासकामांसाठी नियोजन प्राधिकरण हे एकच असावे, अशी मागणी काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत भाजपचे विनोद मिश्रा, हरिष छेडा, शिवसेनेचे राजू पेडणेकर आदींनी भाग घेतला होता.
यावेळी सहआयुक्त (सुधार) रमेश पवार यांनी नेमक्या कोणत्या कामांसाठी आणि कोणी नोटीस पाठवल्या आहेत याची माहिती घेतली जाईल,असे सांगितले. तसेच ३५१ ची नोटीस पाठवल्याने ती बांधकामे झोपडपट्टीत मोडत नसल्याचे स्पष्ट होते. झोपडपट्टी भागात ती बांधकाम मोडत नसल्यानेच ३५१ ची नोटीस महापालिकेने पाठवली, असे सांगितले. यावर सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देत हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
हेही वाचा – कोकणाला स्वतंत्र विद्यापीठ नकोच