मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती तसेच वीजवहन अर्थात पारेषणचे प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुंबई आयलँडिंगच्या विविध प्रकल्पांना त्यांनी तत्त्वत: मान्यता देखील दिली. २०२४-२५ पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांची विजेची मागणी ५ हजार मेगावॅटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सध्या मुंबईतल्या मुंबईमध्ये होणाऱ्या वीजनिर्मितीची (एम्बेडेड जनरेशन) क्षमता १ हजार ८७७ मेगावॅट इतकी आहे. ही क्षमता अजून १ हजार मेगावॅटने वाढवणे आवश्यक असून सध्या मुंबईबाहेरुन पारेषण वाहिन्याद्वांरे भागवत असताना भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन त्यात अतिरिक्त पारेषण वाहिन्या टाकून पुरवणे आवश्यक आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी बैठकीत दिली.
तातडीची गरज म्हणून प्रस्तावित ४०० केव्ही विक्रोळी – खारघर सबस्टेशन २०२४ पर्यंत पूर्ण करुन कार्यान्वित करणे, कळवा- पडघे सर्किट १ व २ यांचे एचटीएलएस कंडक्टर बदलून सध्याची १ हजार मेगावॅट वीजवहनाची क्षमता २ हजार इतकी करणे, महानिर्मितीचा उरण येथील वायूआधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पाची संपूर्ण कार्यक्षमता वापरात आणून ८०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्द‍िष्ट साध्य करणे, टाटा पॉवर तसेच अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या जुने कार्यकाळ संपलेले वीजनिर्मिती प्रकल्पांद्वारे होणाऱ्या वीजनिर्मितीत वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक दुरूस्ती करुन त्यांचे जीवनमान वाढवणे आदी बाबींना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता दिली. मुंबईतील इमारतींच्या छतावर (रुफटॉप) सौरपॅनेल द्वारे सुमारे १ हजार ४०० मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता असून याबाबीचाही प्राधान्याने विचार करावा लागेल. बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज या नवीन संकल्पनेचाही मुंबईत अवलंब करण्यास तत्वत: मान्यता या बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत, परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा, टाटा पॉवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमावा, असे आदेश देऊन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, या टास्क फोर्सने प्रकल्पांना आवश्यक वनविभागाच्या, वन्यजीव, पर्यावरण विषयक, ईआरझेड, कांदळवन (मँग्रूव्हज) आदीसंबंधीच्या परवानग्या जलदगतीने मिळतील याकडे लक्ष द्यावे. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे याबाबत वेळोवेळी माहिती द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. यावेळी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. तसेच श्री. खंदारे आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती सादर केली.