धनगर समाजाला आरक्षण देण्यावरून विधानपरिषदेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी चांगलेच फटकारले. ‘धनगर समाजाच्या अनेक पिढ्या आरक्षणापासून वंचित राहिल्या. अनेक नेत्यांनी प्रश्न सोडवू असे म्हणत आमदारकी, खासदारकी आणि मंत्री पदे मिळवली. स्वातंत्र्य प्राप्तीला आता ७५ वर्ष पूर्ण होणार आहेत. पण अजूनही आपण वंचित समाजाला न्याय मिळवून देऊ शकलेलो नाहीत. त्यामुळे एकमेकांशी हमरतुमरी करण्यापेक्षा आधी प्रश्न समजावून घेऊ आणि तो सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू’, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. काँग्रेसचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
‘फक्त विरोधकांनाच चिंता आहे असं नाही’
‘धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय हा केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. धनगर समाज माझा आहे. त्यांना आरक्षण देण्यासाठी जे काही करता येईल, ते ते सर्व राज्य सरकार करेल. केंद्राकडे जायचे असल्यास एकत्रितपणे केंद्राकडे जाऊ. धनगर आरक्षणाची चिंता फक्त विरोधकांनाच आहे, आम्हाला नाही, अशा आविर्भावात विरोधकांनी राहू नये’, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय यावर चर्चा करण्यासाठी सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी शुक्रवारी त्यांच्या दालनात बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच आरक्षणाच्या विषयी चर्चेत सहभाग घेतलेल्या आमदारांना बोलावण्यात येणार असल्याचे निर्देश सभापती यांनी दिले.
धनगर आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
ज्याप्रमाणे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले आहेत, त्याप्रमाणे धनगर समाजाने आरक्षणासाठी आंदोलन केले त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणार का? असा प्रश्न रामहरी रुपनवर यांनी विचारला. ‘मराठा आंदोलकांप्रमाणेच धनगर आरक्षण आंदोलकांवर असणारे गुन्हे मागे घेतले जातील. जे गंभीर गुन्हे आहेत त्यांची पडताळणी करून निर्णय घेण्याचे शासनाचे धोरण’, असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
‘धनगर समाजाच्या तरतुदी कमी होणार नाहीत’
‘मागच्या सरकारने आदिवासी समाजाप्रमाणेच धनगर समाजाला सुविधा देण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली होती. हा निधी समाजासाठी मिळाला का?’ अशी विचारणा विरोधकांनी केली असता उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘समाजासाठी देण्यात आलेले बजेट कुठेही कमी होऊ दिले जाणार नाही’.