राज्यात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्वादी काँग्रेस आणि सपाची महाविकास आघाडी झाली असली तरी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेलाच या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी कोंडीत पकडण्याची रणनिती आखायला सुरुवात केली. स्थायी समितीत कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीच्या प्रस्तावावर बोलू न देता घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी शिवसेनेच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच यापुढे आम्हाला बोलू दिले नाही, तर अडचणींचा सामना करायला तयार राहा, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी महापौरांना, निवेदन देत विरोधी पक्षांच्या या गटनेत्यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.
आर्थिक स्थितीबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी
महापालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे गटनेते व आमदार रईस शेख आणि राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत महसूल वाढवण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहे, याची माहिती स्थायी समिती आणि गटनेत्यांच्या सभेत करण्याची व आर्थिक स्थितीबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाल्यामुळे तो डोलारा केव्हाही कोसळू शकतो, असा आरोप करत महापालिकेला मिळणारे उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत दिवसेंदिवस कमी होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. तसेच शासनाकडून मिळणार्‍या जीएसटीची रक्कमही २०२२ पर्यंतच मिळणार आहे. याशिवाय विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवीतील रक्कम २ ते ३ वर्षांपासून प्रशासन काढत आहे. याशिवाय महापालिकेचा भांडवली खर्च ३० टक्के एवढाच झालेला आहे. मात्र,एकीकडे महसूल कमी होत असताना दुसरी सागरी किनारा रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड,मलनि:सारण प्रक्रीया प्रकल्प, गारगाई आणि पिंजाळ आदींचे प्रकल्प हाती घेतले जात आहे. परंतु अर्थसंकल्पात असलेली तूट लक्षात घेता या प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात येणारी रक्कम कशी उभारली जाणार आहे,असा सवाल विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे. याबरोबरच २०१८पासून कर आणि अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून ४३३१.३३ कोटी रुपये एवढी रक्कम येणे बाकी आहे. राज्य शासनाकडील ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासन काय उपाययोजना करत आहे तसेच आजमितीस किती रक्कम वसूल केली आहे, अशी विचारणा करत या आर्थिक स्थितीचे सादरीकरण स्थायी समिती व गटनेत्यांच्या सभेत करण्याची मागणी त्यांनी महापौरांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
हेही वाचा – राणी बागेत पाहायला मिळणार गेट वे ऑफ इंडिया, म्हातारीचा बूट!