कोरोनाग्रस्तांसाठी उपाययोजना राबवतानाच, त्यांना सेवा सुविधाही उपलबध करून देण्याचा प्रयत्न मुंबई महापालिकेच्यावतीने होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच नगरसेवकांनाही आपल्या विभागात लॉकडाऊनच्या काळात मदतकार्य राबवण्यासाठी नगरसेवक निधीतील पैसा वापरण्यास परवानगी देण्याचा ठराव पंधरा दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही नगरसेवकांना आपल्या निधीतून जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाकडून परवानगी दिली जात नाही. महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्यामुळे करोनासाठी आपला निधी नगरसेवकांना वापरता येत नसल्याचे बोलले जात आहे.
आमदारांना ५० लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करण्यास परवानगी
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर २२ मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर, मुंबईकरांना मास्क, सॅनिटायझर्स, जंतूनाशक फवारणी, तसेच गरीब, गरजू आणि निराधार लोकांना अन्नवाटप तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नगरसेवक स्व:खर्चातून करत आहे. यासंदर्भातील सुविधांसाठी आमदारांना ५० लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर नगरसेवकांनाही आपल्या नगरसेवक निधीतून २५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास परवानगी दिली जावी, अशी मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. याच मागणीच्या अनुषंगाने भाजपचे प्रकाश गंगाधरे आणि काँग्रेसच्या सोनम जामसुतकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, महापौर, महापालिका आयुक्त यांना निवेदन दिली आहेत.
परंतु तत्पूर्वी स्थायी समितीच्या ३१ मार्च रोजी झालेल्या सभेत नगरसेवकांना आपला निधी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरण्यास परवानगी दिली जावी, असा ठराव करण्यात आला. परंतु आज १५ दिवस उलटत आले तरी प्रशासनाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. प्रशासनाच्या आडकाठी भूमिकेमुळे जनतेला आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यात अडचणी येत आहे.
१० ते २५ लाखांपर्यंत निधी वापरण्याची मागणी
स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ३१ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत नगरसेवक निधीतून १० ते २५ लाखांपर्यंत निधी वापरण्याची मागणी केली होती. त्यांना याबाबतचा ठरावही मंजूर करून दिला. त्यावेळी उपस्थित अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी १० लाखांपर्यंतचा निधी वापरण्यास देता येईल आणि २५ लाखांपर्यंत निधीबाबत विचार करू असे सांगितले. तर मग पंधरा दिवसांनंतरही यावर निर्णय प्रशासन का घेत नाही,असा सवाल करत याचा जाब नक्कीच विचारला जाईल,असे सांगितले.
हेही वाचा – टीईटी परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी लॉकडाऊनमुळे सवलतीच्या गुणांपासून वंचित