कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पाच माजी महापालिका आयुक्तांसह तब्बल १८ अधिकाऱ्यांवर कल्याणच्या बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल झाल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी फसवणूक आणि अनियमितता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्याने शुक्रवारी दिली आहे.
माजी अपक्ष नगरसेवक अरुण गीध यांच्या तक्रारीनंतर प्रथमदर्शनी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कल्याण विभागातील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तक्रारदाराच्या वकिलांनी केलेल्या तक्रारी आणि युक्तिवादाच्या आधारे अ‍ॅड. अक्षय कपाडिया दिवाणी न्यायाधीश आणि जेएमएफसी सोनाली शशिकांत राऊल यांनी १८ जानेवारी २०२२ रोजी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तक्रारदाराने न्यायालयात दिलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे तत्कालीन ५ आयुक्तांसह नगर नियोजक आणि इतर अधिकाऱ्यांनी कल्याण पश्चिम भागातील अहिल्याबाई चौक येथील माणिक कॉलनी २००४ मध्ये तोडून या ठिकाणी टोलेजंग इमारत उभारण्याची परवानगी विकासकाशी संगनमत करून दिली. मात्र परवानगी देताना या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. विशेष म्हणजे एफएसआय देण्याबाबत विकासकाची अवाजवी बाजू घेण्यात आल्याने त्यामध्ये अनियमितता केल्या होत्या. हे बांधकाम नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करून उभारण्यात आले होते. तसेच पालिका अधिकारी आणि विकासक यांच्यातील बैठकाही इतिवृत्त बनावट असल्याचे समोर आले होते.
तक्रारदार माजी नगरसेवक गीध यांनी स्थानिक पोलीस आणि विभागीय आयुक्तांसह वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र त्यांनी कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले. ज्या कथित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात गोविंद राठोड, रामनाथ सोनवणे, एस. एस भिसे, ई रवींद्रन, गोविंद बोडके या पाच तत्कालीन आयुक्तांचा गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये समावेश आहे. तसेच इमारत विकासकाचाही सहभाग असून काही माजी महापालिका आयुक्तांची इतरत्र बदली झाली आहे. तर काही सेवानिवृत्त झाले आहेत.
बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध विविध कलमांखाली आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 9 आणि 13 नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. हे संपूर्ण प्रकरण जानेवारी २००४ च्या दरम्यान घडले असून पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. सध्या या भूखंडावर २३ मजली स्कायस्क्रॅपर नावाने इमारत उभारली आली असून २००४ पूर्वी या माणिक कॉलनीच्या भूखंडावर १३७ कुटूंबे राहात होती.
दरम्यान याबाबत तक्रारदार अरुण गीध यांच्याशी संपर्क साधला असता, माणिक कॉलनीतील रहिवाशांना त्यांच्या मालकी हक्काची चांगली घरे मिळावीत या उद्देशातून आपण या वसाहतीमधील १३६ कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या पाठिशी उभा राहिलो. परंतु, या इमारतीचा पुनर्विकास सुरू झाल्यानंतर विकासकाने रहिवाशांना त्यांना दिलेल्या क्षेत्रफळाप्रमाणे घरे दिली नाहीत. इमारतीचा विकास करताना एफएसआयचा चुकीच्या पध्दतीने वापर करण्यात आला. या प्रकरणात काही गैरप्रकार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे मत नोंदवून या प्रकरणातील सहभागी विकासक, वास्तुविशारद आणि या प्रकरणात सहभागी पाच पालिका आयुक्त, सहाय्यक संचालक नगररचना आणि नगररचनाकार अशा एकूण १८ जणांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे त्यांनी सांगितले.