स्मार्ट सिटी म्हणून विकासाची स्वप्ने पाहणार्‍या ठाणे शहरात विविध ठिकाणी एकूण ४ हजार ६७० धोकादायक इमारती असून त्यात राहणार्‍या लाखो नागरिकांपुढे सुरक्षित निवार्‍याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ठाणे महापालिकेच्याच संकेतस्थळावर धोकादायक इमारतींची प्रभागनिहाय यादी उपलब्ध आहे. शासन आणि प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. या धोकादायक इमारतींपैकी सर्वाधिक दिवा आणि मुंब्यात आहेत. दरवर्षी धोकादायक इमारतींच्या संख्येत भर पडत आहे. त्यामुळे तलावांचे ठाणे याऐवजी धोकादायक इमारतींचे ठाणे ही शहराची नवी ओळख ठरू लागली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात सत्तर टक्क्यांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यात झोपडपट्टी विभाग मोठ्या प्रमाणात आहे. गेल्या वर्षी या वस्त्यांच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र ही योजना अंमलबजावणीच्या अगदीच प्राथमिक टप्प्यात आहे. ती कधी पूर्ण होईल, याबाबत नागरिकांच्या मनात साशंकता आहे. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या इमारतींमधील रहिवाशांची झोप उडते. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे झाले नाही. या इमारतींमध्ये शहरातील सुमारे एक लाखांहून अधिक रहिवासी राहतात. योग्यवेळी या इमारतींचा पुनर्विकास झाला असता तर महापालिकेला कोट्यवधी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले असते. शिवाय शहरात किफायतशीर दरात नवी घरे उपलब्ध झाली असती. मात्र अशा परिस्थितीत नवीन ठाण्यातील गृहनिर्माण विकासावर त्याचा परिणाम झाला असता. त्यामुळे पुनर्विकास योजनेकडे सपशेल दुर्लक्ष केले गेले, असा रहिवाशांचा दावा आहे.
‘नवे ठाणे’ वसविण्याच्या नादात सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे जुन्या ठाण्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. स्मार्ट सिटी आणि त्याला अनुरूप असलेले महाप्रकल्प काही मूठभर लोकांसाठीच आहे. सर्वसामान्य कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांच्या पदरात काहीच लाभदायक पडलेले नाही. धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून जगणार्‍या लाखो ठाणेकरांवर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे.
-महेंद्र मोने, भाडेकरू प्रतिनिधी, ठाणे.