राज्यातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू केली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून दरवर्षी फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आठवड्यात शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता. परंतु मागील तीन वर्षांपासून परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. परीक्षेचे शुल्क सेस फंडातून भरण्यात येत असूनही राज्यातील 100 टक्के शाळा व विद्यार्थी यात सहभागी होत नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
राज्यातील हुशार व प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य व्हावे आणि त्यांचा आदर्श घेऊन इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी राज्य सरकारने 1954-55 पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू केली. अनेक वर्षांपासून या परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. सुरुवातीला ही परीक्षा चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांची घेण्यात येत होती. हे वर्ग जिल्हो परिषद शाळांना जोडलेले असल्याने परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती. 2017 मध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेचा स्तर बदलण्यात आला. त्यानुसार इयत्ता चौथीऐवजी (पूर्व माध्यमिक) इयत्ता पाचवी (पूर्व उच्च प्राथमिक) आणि इयत्ता सातवीऐवजी (माध्यमिक) इयत्ता आठवीमध्ये (पूर्व माध्यमिक) ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. इयत्ता पाचवी व आठवी हे दोन्ही वर्ग माध्यमिक शाळांशी संलग्न असल्याने या परीक्षेला विद्यार्थ्यांना बसवण्याची जबाबदारी माध्येमिक शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांवर आली. परंतु माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माहितीच्या अभावाचा फटका या परीक्षेला सध्या बसत आहे. 2014 मध्ये पूर्व प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेला इयत्ता चौथीतील 8 लाख 90 हजार 739 विद्यार्थी बसले होते. मात्र 2019 मध्ये या परीक्षेला अवघे 5 लाख 12 हजार 763 विद्यार्थी बसले होते. त्याचप्रमाणे 2014 मध्ये माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेला सातवीचे 6 लाख 78 हजार 786 बसले होते, तर 2019 मध्ये पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेला आठवीचे 3 लाख 53 हजार 368 विद्यार्थी बसले होते. यावरून एकूण विद्यार्थी संख्येत मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणार्‍या विद्यार्थ्यांचे शुल्क हे जिल्हा परिषद व महापालिकेकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषदेमार्फत सेस फंड किंवा महापालिका निधीतून भरण्यात येते. असे असूनही ठाणे, पालघर, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, मुंबई, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका या जिल्ह्यातील 100 टक्के शाळा व विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत सहभागी होत नाही. 2020 मध्ये होणार्‍या शिष्यवृत्ती परीक्षेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे आदेश शाळेच्या मुख्याध्यापकांना देण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परीषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्यावर आली आहे.
शिक्षण विभागाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अस्तित्त्वा असलेल्या पद्धतीचा विचार करणे आवश्यक आहे. 2017 मध्ये सरकारने केंद्रातील पद्धतीचा अवलंब करत माध्यमिक शाळांकडे ही परीक्षेची जबाबदारी दिली. त्यामुळे दोन शिष्यवृत्ती परीक्षा, एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षा आणि दहावी व बारावी परीक्षेचे जबाबदारी आली. त्याचा परिणाम परीक्षेवर होत आहे. भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या संख्येत अधिकच घट होण्याची शक्यता आहे.
– प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना