‘केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला काय मिळालं? यावर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला आहे. महाराष्ट्र कुठे दिसत नाही, महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही, हे धादांत खोटं आहे. महाराष्ट्राला प्रॉमिनन्ट्ली या बजेटमधून तरतुदी मिळाल्या आहेत. मेट्रो ३ जशी थांबवली, अशा प्रकारे इतर प्रकल्पांना न थांबवता यातला जास्तीत जास्त निधी वापरावा अशी माझी मागणी आहे’, असं माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. अर्थसंकल्पाविषयी स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
काय म्हणाले फडणवीस?
‘यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मान्य झालेल्या प्रकल्पाची किंमत आणि इतर तरतुदी बघितल्या तर त्याची एकूण किंमत ३ लाख ५ हजार ६११ कोटी होते. १ लाख ३३ हजार २५५ कोटींच्या ३२८ प्रोजेक्ट्सची लांबी २ हजार किलोमीटर आहे. याला मान्यता मिळाली आहे.मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो, रेल्वेच्या १६ नवीन लाईन्स २ हजार किलोमीटरच्या, ५ गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, १८ डबलिंग प्रोजेक्ट, जलसंधारणासाठी ४ हजार कोटी मिळाले आहेत. आरे कारशेडवाल्या मुंबई मेट्रो ३ ला १८३२ कोटी रुपये मिळाले. पुणे मेट्रोला ३ हजार १९५ कोटी मिळाले. नागपूर मेट्रो टप्पा २ साठी ५९७६ कोटी, नाशिक मेट्रोसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि मुंबईतल्या इतर मेट्रो प्रकल्पांसाठी ४४१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत’, असं यावेळी फडणवीस यांनी सांगितलं.
‘रेल्वेने देशभरात सुरू केलेल्या ६ हजार २२२ किलोमीटरच्या प्रकल्पांची किंमत ८६ हजार ६९६ कोटी आहे. त्यासाठी यावर्षी ७ हजार १०७ कोटींची तरतूद मिळाली. २००९ ते २०१४मध्ये महाराष्ट्राला १७१ कोटी मिळाले. पण यंदाच्या एका वर्षाची तरतूद त्यापेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी ६ हजार ५७२ कोटी मिळाले होते. त्यामुळे ५ वर्षांत मिळालेल्या पैशांपेक्षा सातपट पैसे एकाच वर्षात मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या भागातल्या प्रोजेक्ट्सला बजेटमध्ये तरतूद मिळाली आहे. वाहतूक सुविधांसाठी देखील निधी मिळाला आहे’, असं देखील फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
शेती क्षेत्रासाठी देखील भरीव तरतूद
दरम्यान, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातल्या शेती क्षेत्रासाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आल्याचं फडणवीस म्हणाले. ‘हवामानाधारीत शेती प्रकल्पासाठी ६३२ कोटी, दमनगंगा तिंजार या प्रकल्पातून मुंबईला पुढचे ६० वर्ष पिण्याचं पाणी मिळणार आहे, त्या प्रकल्पाला ३ हजार ८ कोटी मिळाले. घरोघरी पाण्याच्या प्रकल्पाला १ हजार १३३ कोटी, विदर्भ, मराठवाडामधल्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधल्या प्रकल्पांना २५ टक्के केंद्र सरकार देतं. त्यासाठी १२०० कोटी मिळाले. शेतकरी सन्मान योजनेसाठी ६ हजार ८२३ कोटी, अन्नसुरक्षा योजनेसाठी १५३ कोटी मिळाले’, असं ते म्हणाले.