महाराष्ट्रात येत्या वर्षभरासाठी चार शहरांमध्ये स्टॅम्प ड्युटीत १ टक्का सवलत ही १ जूनपासून लागू होणार आहे. राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र, पिंपरी चिंचवड, पुणे महापालिका आणि नागपुर या शहरांमध्ये ही स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत लागू राहील. सध्याची मालमत्ता नोंदणीसाठी आकारली जाणाऱ्या ६ टक्के स्टॅम्प ड्युटीएवजी आता ५ टक्के स्टॅम्प ड्युटी अदा करावी लागेल. येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही स्टॅम्प ड्युटीमधील सवलत लागू असेल. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार ही स्टॅम्प ड्युटी १ एप्रिलपासून लागू होणे अपेक्षित होते. पण करोनाच्या संकटामुळे आता या स्टॅम्प ड्युटीतील अंमलबजावणीलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सवलतीनंतरच्या ५ टक्के स्टॅम्प ड्युटीमध्ये ४ टक्के स्टॅम्प ड्युटी आणि १ टक्के मेट्रो सेसचा समावेश असेल. त्यामुळे नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांना ६ टक्क्यांएवजी अवघी ५ क्के स्टॅम्प ड्युटी मोजावी लागेल. एखाद्या नवीन मालमत्ता खरेदीच्या काळात स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत हा मोठा दिलासा ग्राहकासाठी असेल. काही दिवसांपूर्वी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विकासकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती. विकासकांच्या शिष्टमंडळाने ५० टक्के स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत मागितली होती. सरकारी पातळीवर विकासकांचे म्हणणे मुख्यमंत्र्यांनी समजून घेतल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोर असणाऱ्या अडचणीवर तोडगा निघाल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. या सवलतीमुळे आता येत्या दिवसात घरांच्या विक्रीमध्ये बदल होण्याचे संकेत त्यांनी दिले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात वित्त विभागाचे मंत्री अजितदादा पवार यांनी या सवलतीची घोषणा केली होती. या लवरतीमध्ये सरकारी दरबारी पडणारी १८०० कोटी रूपयांची रक्कम कमी जमा होईल असा अंदाज आहे.
हेही वाचा – ‘लॉकडाऊन’मुळे २१ दिवसांचा पास वाया; लोकल पासला मिळणार मुदतवाढ?
याआधी स्टॅम्प ड्युटीत वाढ करणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने मुंबईकरांची घरखरेदी महागण्याचे संकेत निर्माण झाले होते. विधानसभेत स्टॅम्प ड्युटीत वाढ करणारे विधेयक आरक्षणाच्या मुद्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गोंधळ सुरू असताना मंजूर करण्यात आले. विधेयकामुळे स्टॅम्प ड्युटीत एक टक्क्याने वाढ होणार होती. मेट्रो, मोनो, जलद बस सेवांच्या विकासासाठी अतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाणार होती. मालमत्तेवरील स्टॅम्प ड्युटी सहावरून सात टक्के होईल असे अपेक्षित होते. मुंबईकरांकडून घरखरेदी करताना विकास निधीचा दंड स्टॅम्प ड्युटीतून राज्य सरकार वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता. पण आता विकासकांची अडचण समजून घेऊन सवलत दिल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राला तसेच नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे.