वीज बिल थकबाकीदारांवर लॉकडॉऊन काळात महावितरण कोणतीही कारवाई करणार नाही, असे आदेश त्यांना ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले असले तरी देशाचीच आर्थिक घडी कोरोनामुळे विस्कटल्याने जूनपर्यंत कुणाचेही मीटर काढून वीज जोडणी तोडू नये, अशी महत्वपूर्ण मागणी पनवेल संघर्ष समितीने जनतेच्या वतीने डॉ. राऊत यांच्याकडे केली आहे.
राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्याने त्यांचे ओएसडी नंदा गवळी यांच्याशी पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला आणि सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर मंत्री महोदयांना एक पत्रही या संदर्भात पाठविले आहे.
गवळी यांनी कडू यांना दिलेल्या माहितीनुसार ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी लॉकडाऊन काळात थकबाकीदारांचे वीज जोडणी न काढण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या आहेत. मात्र, कोरोनामुळे देशाची आर्थिक घडी पूर्णतः विस्कटलेली आहे. देश किमान दोन वर्षानी मागे गेला आहे. त्याचा सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम जाणवणार आहे. प्रत्येकाच्या आर्थिक प्रगतीला धक्का बसला आहे. त्यामुळे महावितरणचे ग्राहक लगेचच लॉकडाऊन नंतर बीलाची रक्कम अदा करू शकतीलच, असे नाही. बँकांनीही उदारमतवादी धोरण अवलंबून तीन महिन्यांचे हफ्ते भरण्यास मुभा दिली आहे. त्या धर्तीवर ऊर्जा खात्याने शासकीय लेखी आदेश काढून घरगुती वीज ग्राहकांना जूनपर्यंत वीज बिल भरण्यास मुदत द्यावी, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती कडू यांनी पत्रांतून केली आहे.
सद्य:स्थिती पाहता राज्यभर कोरोनाने थैमान घातले असतानाच डॉक्टर आणि इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत धोका पत्करून बाहेर महावितरणचे सर्व घटक वीज पुरवठा सुरळीत राहावे म्हणून कार्यरत असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करून पत्रातून सर्वांना धन्यवादही दिले आहेत.
या पत्राच्या प्रति कडू यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रांताध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, ऊर्जा खात्याचे सचिव संजीवकुमार आदींना पाठवल्या आहेत.