गृहनिर्माण संस्थांना १ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील बांधकाम अथवा पुनर्बांधणी करताना डोमेस्टीक बायोगॅस प्लांट आवारात उभारणे आता बंधनकारक होणार आहे. मुंबई महापालिकेने नगरविकास खात्याला पत्र लिहून अशाप्रकारे प्लांट उभारणे बंधनकारक करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याकडून पत्र प्राप्त होताच त्याची अंमलबजावणी अशाप्रकारे बांधकाम होणार्‍या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये करावे लागणार आहे.
नगरविकास खात्याला पाठवले महापालिकेने पत्र
कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यात येणार्‍या डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात येत असल्याने केंद्र शासनाने मिनिस्टरी ऑफ न्यू अ‍ॅड रिन्युएबल एनर्जी या आपल्या उपक्रमाद्वारे कचर्‍यापासून वीज निर्मिती तसेच गॅस प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी या कंपनीद्वारे डोमेस्टीक बायोगॅस प्लांट गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात उभारण्यात येतो आणि स्वयंपाक घरातील जमा केलेल्या प्लास्टिक सोडून इतर कचर्‍यापासून बायो मिथेनायझेशन तंत्रज्ञानाने प्रक्रिया करून गॅस निर्मिती करण्यात येते. हा गॅस सर्व रहिवाशांना मोफत पुरवला जातो.
डोमेस्टीक बायोगॅस प्लांट बंधनकारक
पाच वर्षांपूर्वी तत्कालिन काँग्रेस नगरसेविका डॉ. अजंता यादव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारी याबाबतची मागणी करत नव्याने बांधण्यात येणार्‍या सर्वच गृहसंस्थांना डोमेस्टीक बायोगॅस प्लांट बंधनकारक करण्याची सूचना केली. अशाप्रकारची अट आयोडीमध्ये अंतर्भूत करण्याचीही मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेने नगरसविकास खात्याचे प्रधानसचिव यांना पत्र लिहून गृहनिर्माण संस्थांना १ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील बांधकाम आणि पुनर्बांधणी करताना डोमेस्टीक बायेागॅस प्लांट आवारात उभारणे बंधनकारक करण्यासाठी महाराष्ट् प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम १५४ अंतर्गत योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून याबाबतचे निर्देश प्राप्त झाल्यांनतर त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य हाणेार असल्याचे महापालिकेच्या विकास आणि नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या २ हजार चौरस मीटर आणि त्यापेक्ष मोठ्या असलेल्या भूखंडावरील इमारतीच्या आवारातील मनोरंजन मैदानावर व्हर्मिन कंपोस्ट पिट बांधकाम बंधनकारक करण्यात आले आहे. या भूखंडावर कचर्‍यावर जैवविघटन प्रक्रिया करणार्‍या यंत्रांची उभारणी करणे बंधनकारक करण्याबाबत मंजूर विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहक नियमावली २०३४ मध्ये नियम ६६अन्वये समाविष्ठ करण्यात आली आहे. तसेच इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याठिकाणी इमारतीच्या गृहसंस्थांनी विघटनशील कचर्‍यावरील प्रक्रियेबाबत संबंधित विभाग स्तरावर कचरा व्यवस्थापन कार्यालयाकडून वेळोवेळी कारवाई केली जाते,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – रस्ते दुभाजक रंगरंगोटीच्या निविदा रद्द; अश्विनी जोशींनी लूट रोखली!