मुंबई विद्यापीठाच्या नॅक मूल्याकंनावरून गतवर्षी बराच गोंधळ झाला होता. त्यामुळे आयडॉलमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नॅक मूल्यांकनासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. सध्या देशात कोरोनाचा असलेला प्रादुर्भाव लक्षात घेता यूजीसीकडून आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ विद्यापीठाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षातील प्रवेश वैध ठरणार आहेत.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील दूर व मुक्त शिक्षण देणार्‍या संस्थांना मान्यता देण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई विद्यापीठाकडे नॅकची श्रेणी नसल्याने गतवर्षी दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेची (आयडॉल) मान्यता धोक्यात आली होती. त्यामुळे एका वर्षातील विद्यार्थ्यांना बहि:स्थ विद्यार्थी दाखवून मान्यता घेण्याची वेळ आयडॉलवर आली. त्यानंतर आयोगाने आयडॉलची पाहणी करून एका शैक्षणिक वर्षापुरती जुलै २०१९ आणि जानेवारी २०२० या दोन तुकड्यांना मान्यता दिली. २०२० या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाबाबत संदिग्धता कायम होती. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने आता एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ या दोन्ही सत्रासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. नॅकच्या श्रेणीसाठी परिषदेकडे फेब्रुवारी २०२० पर्यंत अर्ज केलेल्या विद्यापीठांनाच या शैक्षणिक वर्षासाठी दूर आणि मुक्त शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई विद्यापीठाबरोबरच शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरलाही यावर्षी दूर आणि मुक्त शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या राज्यातील संस्थांना मिळाली मुदतवाढ
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीकडून देशातील ३३ विद्यापीठांमधील दूर व मुक्त शिक्षण अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश (५), मध्य प्रदेश (४), चंदीगड (२), दिल्ली (२), महाराष्ट्र (२), पंजाब (२), राजस्थान (२), तामिळनाडू (२), पश्चिम बंगाल (२), अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू काश्मिर, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, उत्तराखंड या राज्यांमधील दूर व मुक्त शिक्षण अभ्यासक्रमांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.