लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुक, गुगल आणि यू-ट्यूबने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेड न्यूज आणि फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी फेसबुक, गुगल आणि यू-ट्यूबने मोहिम सुरु केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरून प्रसारित होणाऱया प्रत्येक जाहिरातीची शहानिशा करून पेड न्यूज आणि फेक न्यूजवर फेसबुक, गुगल आणि यू-ट्यूबची नजर असणार आहे. याबाबतची माहिती फेसबुक, यू-टय़ूब तसेच गुगलच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. देशहितासाठी आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पेडन्यूज आणि फेकन्यूजवर नजर
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांच्या सोशल मीडियावर जाहिरातबाजी तसेच पक्षाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी फेसबुक, ट्विटरवर पोस्ट अपलोड केल्या जातात. त्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी याचिका अॅड. सागर सूर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. यावेळी फेसबुकची बाजू मांडणारे अॅड. दारूस खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितले की, यूके, यूएस आणि ब्राझीलनंतर भारतामध्येही फेसबुक नवे धोरण अंमलात आणणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक राजकीय जाहिरात, पेड न्यूज, फेक न्यूजची कठोर तपासणी केली जाणार आहे. येत्या २१ फेब्रुवारीपासूनच फेसबुकवर ही प्रक्रिया रावणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोर्टासमोर वकिलांनी दिले स्पष्टीकरण
दरम्यान, गुगल आणि यू-टय़ूबची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांनी कोर्टाला सांगितले की, आम्ही आधीच या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. राजकीय जाहिरातींच्या पडताळणीबाबत १४ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी करण्यात आली असून ही प्रक्रिया सुरु देखील झालेली आहे. अॅड. सागर सूर्यवंशी यांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, फेसबुक, ट्विटर आणि गुगलच्या वकिलांनी याबाबतचे स्पष्टिकरण दिले आहेत.
कशी आहे ही प्रक्रिया
फेसबुकवर राजकीय जाहिरात अथवा पोस्ट अपलोड करण्यासाठी यापुढे भारतीयांनाच जाहिरात देता येणार आहे. पोस्ट अपलोड करण्यासाठी भारतीय ओळखपत्र, निवासाचा दाखला फेसबुकला सादर करवा लागणार आहे. त्याचसोबत जाहिरातीचे पैसे भारतीय चलनाच्या स्वरुपातच द्यावे लागणार आहे. या नियामांमुळे परदेशी नागरिकांना या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही तसंच पारदर्शी निवडणुका घेण्यात मदत होईल, अशी माहिती फेसबुकची बाजू मांडणारे अॅड. दारूस खंबाटा यांनी व्यक्त केली.