घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास वा त्याची विल्हेवाट लावण्यास अपयशी ठरलेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या महापौर आणि आयुक्तांसह अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी अ‍ॅड. नेहा दुबे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
घनकचर्‍यासाठी गोखिवरे येथील 50 एकर जागा शासनाने 2004 ला महापालिकेला दिली होती. त्यानंतर महापालिका अस्तित्वात येऊन 10 वर्षे पूर्ण झाली. तरीही या घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करणे अथवा त्याची विल्हेवाट लावण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. दररोज 800 मेट्रीक टन कचरा या डंपिंग ग्राऊंडमध्ये जमा होतो. आचोळे येथील मलनिःस्सारणासाठी सिडकोने राखीव ठेवलेल्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्याकडेही महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे.
1900 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आणि त्यातील शेकडो कोटी रुपये आरोग्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेले असतानाही घनकचर्‍याची विल्हेवाट अथवा त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एकही रुपया खर्च करण्यात आलेला नाही.
शहरातील कचरा उचलून डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत आणून सोडण्यासाठी कोट्यवधी रुपये ठेकेदाराला दिले जात आहेत. डंपिंग ग्राऊंडवरील कचरा रात्रीच्या वेळी जाळण्यात येतो. त्यातून तयार होणार्‍या विषारी वायुमुळे येथील नागरिकांना खोकला, घसा बसणे, डोके गरगरणे, पोटात मळमळणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे असे विकार जडू लागले आहेत. डंपिंग ग्राऊंड असलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक कंपन्या आहेत. त्यात लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्याही आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात येथील घनकचर्‍यावर कोणतही प्रक्रिया केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महापौर, आयुक्त, सभापती अधिकारी यांना दोषी धरुन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अ‍ॅड. नेहा दुबे यांनी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडे केली आहे.