गणपती मंदिर स्थलांतरास विरोध

गणपती मंदिर स्थलांतरास विरोध

भाईंदर पोलीस ठाणे आवारातील जुने गणपती मंदिर रस्त्यात अडथळा ठरते म्हणून दुसरीकडे स्थलांतरीत करण्यासाठी आयुक्त, माजी आमदार, नगरसेवक आदींनी केलेल्या पाहणी व चर्चेवरुन भाविकांनी संताप व्यक्त केला आहे. ज्या ठिकाणी भिंती तोडण्याच्या मार्किंग केल्या आहेत तेथे धार्मिक भेदभाव केला जातो. आणि रस्ता याठिकाणी विकास आराखड्यानुसार 18 मीटर असताना नाहक वाद निर्माण केला जात असल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे.

भाईंदर पश्चिमेला पोलीस ठाण्याच्या आवारातच जुने गणपतीचे मंदिर आहे. पोलीस ठाण्याची भिंत व मंदिर महापालिका विकास आराखड्यातील 18 मीटर रुंद रस्त्याने बाधीत होत असल्याने दोन वर्षापूर्वी तत्कालिन आमदार नरेंद्र मेहतांसह महापालिकेने ते हटवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. पोलीस ठाण्याची भिंत तोडून टाकण्यात आली होती. पण मंदिराला हात लावण्यास लोकांचा मोठा विरोध झाला होता. दरम्यान याप्रकरणी आय. जी. खंडेलवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नुकतेच माजी आमदार नरेंद्र मेहतांसह भाजपा नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटील, महापालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर, कार्यकारी अभियंता दिपक खांबित, माजी नगरसेवक आसिफ शेख, पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव आदींच्या उपस्थितीत मंदिर स्थलांतरीत करण्यासाठी पाहणी व चर्चा झाली. ही बाब समजताच भाविकांनी याचा निषेध करत कारवाईस विरोध चालवला आहे.

या ठिकाणी रस्ता हा 18 मीटर इतका रुंद असून समोर रस्त्यात असलेला जुना क्रुस खिस्ती बांधवांनी हटवल्यानंतर त्या ठिकाणी चक्क फेरीवाले आणि बेकायदा पार्किंग होत आहे. त्यावर महापालिका आणि राजकारणी मुग गिळुन आहेत. मंदिराच्या पुढे मागे असलेल्या इमारती बांधकामे बाधीत होत असून ती आधी हटवण्याची गरज लागणार आहे. याठिकाणी मुख्य नाक्यावर लागणारी रिक्षा स्टँड काहीशी पुढे नेली तरी वाहतुकीची कोंडी होणार नाही. पण यात काहीजण राजकारण करत असुन ते चुकीचे असल्याचे भाविकांचे म्हणणे आहे.

तर रस्त्याने बाधीत मंदिराची याचिका उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्याने याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरुनच नरेंद्र मेहता व आम्ही पाहणी आणि चर्चेसाठी गेलो होतो. येथे रस्ता रुंदीकरण आवश्यक असल्याची मेहता व आमची आधी पासुनची भुमिका आहे. पण लोकांच्या सहमतीनेच मंदिर स्थलांतरीत केले जाईल.
—ध्रुवकिशोर पाटील, भाजपा नगरसेवक

महापालिकेत जात असताना मंदिराजवळ हे सर्व थांबले होते. त्यांनी बोलावुन घेतल्याने मी पाहणी व चर्चेत सहभागी झालो होतो. याबाबतीत आवश्यकतेनुसार नियमानुसार सहमतीने कार्यवाही केली जाईल.
—बालाजी खतगावकर, आयुक्त

First Published on: November 12, 2019 5:57 AM
Exit mobile version