पुरवणी मागण्यांमध्ये भाजपकडील खाती मुख्यमंत्र्यांना डोईजड…!

आर्थिक नियोजनात सरकारने हातचलाखी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. वित्तमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या वित्त, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा अश्या विभागांकडे या पुरवणी मागण्यामधील मोठा हिस्सा देण्यात आल्याने मूळ अर्थसंकल्पाशिवाय अधिकचा निधी या विभागांना उपलब्ध होणार असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या 6383 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी तब्बल चार हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या या भाजपकडील खात्यांच्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचा २०२३- २४चा अर्थसंकल्प केवळ दहा दिवसांनी सादर होणार असताना राज्य सरकारकडून सन २०२३ च्या ६३८३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी विधानसभेत मांडल्या.
तातडीने काही निधीच्या तरतुदी करण्यासाठी या पुरवणी मागण्यांमध्ये गृहविभागच्या २६९१ कोटी रूपयांच्या मागण्या आहेत. याशिवाय महसूल आणि वन विभागाच्या ७४३ कोटी, कृषी पशु संवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास विभागांच्या१२ २७ कोटी, शालेय शिक्षण विभागाच्या १९०० कोटी नगरविकास विभागाच्या २५० कोटी , वित्त विभागाच्या २०६३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ७३९ कोटी रूपयांच्या जलसंपदा विभागाच्या २४४ कोटी रूपयाच्या मागण्यंचा समावेश आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या ९ तारखेला सादर होणार आहे, राज्य सरकारच्या आर्थिक शिस्तीचा भंग त्यातून दिसून येत असल्याची टिका विरोधकांकडून केली जात आहे. सरकारकडून ज्या आर्थिक मागण्या करायच्या आहेत, त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे शक्य असताना सरकारने मात्र पुरवणी मागण्या मांडून त्या मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव पहिल्याच दिवशी सभागृहात मांडल्याने राज्याच्या अर्थिक नियोजनात सरकारने हातचलाखी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. वित्तमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या वित्त, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा तर सहकार अश्या भाजपकडे असलेल्या विभागांकडे या पुरवणी मागण्यामधील मोठा हिस्सा देण्यात आल्याने मूळ अर्थसंकल्पा शिवाय अधिकचा निधी या विभागांना उपलब्ध होणार असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे साहजिकच शिंदे गटातील आमदारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.