महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी कोणालाही विश्वासात न घेता वाहनतळाच्या परिसरातील १ किमी अंतरावर वाहने उभी केल्यास दहा हजारांपर्यंतचा दंड आकारण्याचे धोरण जाहीर केले होते. आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या या धोरणाला सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांनीही तीव्र विरोध केला होता. परंतु, हेच धोरण आयुक्तांनी शनिवारी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेपुढे मंजुरीला ठेवताच अधिकृत वाहनतळापासून ५०० मीटरपर्यंच्या अंतरावर अनधिकृत वाहने उभी करणार्‍यांना दहा हजारांपर्यंतचा दंड आकरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ५०० मीटरचे अंतर कमी केले असले तरी दंडाची रक्कम कायमच ठेवत महापौरांनी प्रस्तावाला मान्यता दिल्यामुळे यापुढे दुचाकीस्वारांसह चारचाकी वाहनचालकांना आता ५ हजारांपासून ते ११ हजारांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार आहे.
हेही वाचा – आता MRIDCLकडे रेल्वे हद्दीतील पुलांची जबाबदारी
विरोधकांनी केला विरोध
अधिकृत वाहनतळापासून एक किमी अंतराच्या परिसरात वाहन उभे करणार्‍यांवर १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेतल्याने विरोधी पक्षाने याचा तीव्र निषेध केला आहे. तर खुद्द महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु, शनिवारी याबाबतच्या धोरणाचा प्रस्ताव आयुक्तांनी गटनेत्यांच्या सभेपुढे मंजुरीला ठेवला. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपाचे रईस शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी तीव्र विरोध केला. महापालिका पुरेशी वाहनतळ व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आधी वाहनतळ उपलब्ध करून द्यावी, त्यानंतरच दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घ्यावा,अशी मागणी त्यांनी केली.
वाहनतळ आणि वाहनांच्या आकडेवारीनुसार प्रस्ताव होणार सादर
या चर्चेनंतर वाहनतळापासून एक किमीची असलेली अट शिथिल करून १०० ते ५०० मीटर करण्याचा आग्रह धरला गेला. त्यानुसार अधिकृत वाहनतळापासून ५०० मीटर परिसरात रस्त्यावर वाहने उभी करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेवून त्यांच्यावर दहा हजारांपर्यंतचा दंड आकारण्यास मान्यता दिली गेली. तसेच सिग्नल परिसरातील रस्त्यावरील दोन्ही बाजूस ५०० मीटर परिसरातही रस्त्यावर वाहने उभी करण्यास बंदी घालण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता. परंतु विभागातील वाहनांची संख्या आणि वाहनतळ याची आकडेवारी घेवून वाहने उभी करण्यात येणार्‍या रस्त्यांची यादी जाहीर करून याबाबतचा निर्णय घेतला जावा, अशी सूचना सदस्यांनी केली. त्यानुसार प्रशासनाला सुचना केल्या असल्याचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच सभागृहापुढे मंजुरीसाठी मांडला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दंडात्मक कारवाईबाबत भाजप-शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
सत्ताधारी पक्षांच्या मान्य न होणार्‍या सर्व मागण्या मान्य करणार्‍या प्रविणसिंह परदेशी यांनी सत्ताधारी पक्षाला हाताशी धरून अनधिकृत वाहन उभे करणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या धोरणाला मान्यता मिळवून घेतली आहे. परंतु विरोधकांचा विरोध कायमच असल्याने सभागृहात याला जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभागृहात शिवसेना-भाजप युती दंडात्मक कारवाईला विरोध करतात की आयुक्तांचे धोरण मंजूर करतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.