अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला चालना मिळावी यासाठी महत्त्वाची पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वातावरणातील प्रदूषण कमी करता यावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्य लोकांनादेखील आता इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करता येणार आहेत. तसेच नव्या वाहनांच्या बदल्यात जुन्या वाहनांची भंगारात विल्हेवाट लावली जाईल. ज्यामुळे भविष्यात प्रदूषण कमी करण्यासाठी याचा फायदा होईल.
वातावरणातील प्रदूषण कमी व्हावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती सामान्य लोकांना पावडण्याजोग्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या खरेदीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून वाहन क्षेत्रासाठी अनेक गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचा वेग वाढवण्यासाठी 2023 च्या अर्थसंकल्पात काही तरतुदी केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात होता आणि अशा परिस्थितीत आयात केलेल्या लिथियम आयन बॅटरीवरील कस्टम ड्युटीवरील सूट मर्यादा आणखी एक वर्षाने वाढवण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आता इलेक्ट्रिक वाहनेही स्वस्त होणार आहेत. जुनी वाहने भंगारात काढून त्यांची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. तसेच जुन्या रुग्णवाहिका काढून टाकण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात आले आहे. वाहने बदलण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ऊर्जा क्षेत्रासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.
तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोटारगाड्या स्वस्त होणार असल्याची घोषणा देखील अर्थमंत्र्यांकडून करण्यात आली आहे. ज्यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य माणूस देखील आपल्या हक्काचे वाहन खरेदी करू शकतो. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या तरतुदीमुळे वाहन खरेदीच्या व्यवसायाला देखील चालना मिळू शकते असे बोलले जात आहे.