मुंबई महापालिकेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या २२७ वरून २३६ इतकी करण्यास विधानसभेने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्य आणि पर्यायाने प्रभाग संख्या वाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई महापालिकेवर निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांच्या संख्येत ९ ने वाढ केली होती. यासंदर्भात सरकारने अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात करण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत मुंबई महानगर पालिका सुधारणा विधेयक मांडले.
सध्या मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या २२७ इतकी आहे. मात्र ही सदस्य संख्या २००१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी विचारात घेतली तर २००१ ते २०११ दरम्यान मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येमध्ये ३.८७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. कोरोनामुळे २०२१ ची जनगणना झालेली नाही. तरीही लोकसंख्येमधील वाढ , वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे गरजेचे होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्यात आली असून ही सदस्य संख्या २३६ करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपने यावेळी काही प्रश्न उपस्थित केले. २०२१ ची जनगणना झालेली नसताना वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रभाग वाढविण्याचा निर्णय सरकार कसे घेऊ शकते? असा सवाल करत भाजपने या विधेयकाला विरोध केला. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार अमित साटम यांनी लोकसंख्या वाढीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसताना सरकार अशा प्रकारे निर्णय कशाच्या आधारे घेऊ शकते, अशी विचारणा केली. मात्र कोरोनामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे सरकारकडे २०२१ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
प्रभाग रचनेत गडबड
दरम्यान भाजपचे नगरसेवक प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मुंबईतील ४२ वॉर्डात जाणीवपूर्वक गडबड करण्यात आल्याचा आरोप फडणवीस यांनी यावेळी केला. प्रभाग रचनेचा आराखडा बाहेरून तयार करून तो महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला. भाजपने हा प्रकार उघड केल्यांनतर आयोगाने प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव परत पाठविल्याचा दावाही त्यांनी केला. मुंबई महापालिकेत जागा वाढविण्याच्या प्रस्तावामागे राज्य सरकारचा हेतू शुद्ध नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविण्यास मान्यता
दरम्यान, राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील निवडून येणाऱ्या सदस्यांची कमाल आणि किमान संख्या निश्चित करणारे विधेयक आज विधानसभेत फारशा चर्चेविना मंजूर झाले. ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी हे विधेयक मांडले. यावेळी भाजपच्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा परिषदांना चांगल्या इमारती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.