माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार आहे. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगानेच ही चौकशी होणार आहे. राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. तब्बल १० हजार कोटींचा खर्च या योजनेवर करण्यात आला आहे. मात्र कॅगने या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही, असे म्हटले असल्याचे गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. पाण्याची पातळी वाढलेली नाही. त्यामुळे या योजनेची कॅगच्या अहवालानुसार चौकशी केली जाणार आहे, असे गुलाबराव पाटील यांनी नमूद केले आहे. या चौकशीला महाराष्ट्र कॅबिनेटतर्फे मान्यता देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे कॅगचा अहवाल
- जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आले आहे.
- हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात आल्याचाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
- अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरु आहेत.
- जलयुक्त शिवार योजनेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही.
- जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.
- चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत या कामांसाठी २ हजार ६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता.