मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पूर्ण झाली आहे. या सुनावणीचा निकाल पुढील आठवड्याभरात लागेल अशी चर्चा होत असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लंडन दौऱ्यावर जात आहेत. त्यांना सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत विचारले असताना त्यांनी सांगितले की, लंडन दौरा पूर्वनियोजित होता आणि या दौऱ्याचा सत्तासंघर्षाच्या निकालाशी संबंध नाही. दौरा पूर्वनियोजित असून ११ मे रोजी लंडनला जाणार असल्याचे राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडून जवळपास दोन महिने झाले आहे. त्यामुळे या सुनावणीचा निकाल याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. माध्यमातूनही पुढील काही दिवसात निकाल लागेल असे सांगितले जात असकताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, विधीमंडळ कार्यालयात आणि सचिवालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात काही याचिका 16 आमदारांविरुद्ध, तर काही याचिका अधिक आमदारांविरुद्ध दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व आमदारांना नोटीस पाठवल्या असून काही आमदारांकडून नोटीसाला उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला गेला आहे, तर काहीवर उत्तरासंबंधीत कारवाई करण्यात आली आहे आणि ही प्रक्रिया सुरू आहे.
नरहरी झिरवाळ यांनी वक्तव्य केले होते की, माझ्याकडे प्रकरण आल्यास मी 16 आमदारांना अपात्र ठरवेल. या संदर्भात बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, संविधानात ज्या तरतुदी आहेत आणि विधानसभेचे जे नियम आहेत, त्या अनुषंगाने मी आपल्याला ठामपणे सांगू शकतो की, आपल्या संविधानातातील तरतुदीनुसार ज्या-ज्या वेळेला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते, त्यावेळी त्या कार्यालयाचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात आणि ज्या क्षणी अध्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असतात किंवा चार्ज घेतात त्या क्षणापासून उपाध्यक्षांकडे दिलेला चार्ज संपुष्टात येतो आणि त्यांच्याकडे अध्यक्षांचे कोणतेही अधिकार राहत नाहीत.
नार्वेकर यांनी सांगितले की, जेव्हा अध्यक्ष विधानसभेत उपस्थित असतात, कार्यरत असतात त्यावेळेला अशा सर्व बाबींसंदर्भात अधिकार हा केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो आणि आपल्या देशातले सर्व कायदे हे रेट्रो प्रेसटीव्ह नसून प्रोसपेटीव्ह असतात म्हणजेच पुढच्या काळासाठी लागू असतात. त्यामुळे तुम्ही मागे जाऊन एखादा कायदा लागू करत शकत नाहीत. या सगळ्या गोष्टींचा आपण अभ्यास केला तर याच्यात कुठलीच शंका नाही की, संबंधीत निलंबणासंदर्भातील कारवाई ही केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षच करू शकतील.
न्यायालय-संस्थात्मक घटनात्मक संस्था हस्तक्षेप करू शकत नाही
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, मी यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे हा अधिकार कोणतीही इतर संस्था अध्यक्षांकडून काढून घेऊ शकत नाहीत. माझं एक ठाम मत आहे की, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष या सर्व याचिकांवर निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत या बाबतीत कोणतेही न्यायालय अथवा संस्थात्मक घटनात्मक संस्था याबाबतीत कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकत नाही. अशी संविधानिक तरतुद आहे आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की, घटनात्मक शिस्तीचे पालन करून हा अधिकार जो अध्यक्षांचा आहे, तो अध्यक्षांनीच घेतला तर उचित राहील.