एकीकडे माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केली असताना आणि मुंबईत राज ठाकरेंची ईडीच्या कार्यालयात चौकशी सुरू असतानाच आता राष्ट्रवादीचं एक बडं नाव चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये अडकणार आहे. खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच हे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्य सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ५० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये अजित पवार यांच्यासोबतच हसन मुश्रीफ यांचं देखील नाव आहे. येत्या पाच दिवसांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नियमबाह्य कर्ज वितरण घोटाळा
२००१मध्ये हा सगळा प्रकार उघड झाला होता. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळामध्ये काही नेत्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्ती आणि संस्थांना राज्य सहकारी बँकेने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जे वितरित केल्याची बाब नाबर्ड, सहकार आणि साखर आयुक्त आणि कॅग यांच्या अहवालांमध्ये उघड झाली होती. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून तिथे प्रशासक नेमला होता. मात्र, या प्रकरणी अद्यापर्यंत गुन्हे दाखल करण्यात आले नव्हते. त्यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिकेद्वारे मागणी केली होती. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खडपीठाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हा व्हिडिओ पाहिलात का? – अजित पवार आणि गिरीश महाजन यांच्यात कलगीतुरा!
सरकार तपास संस्थांचा वापर करतंय?
दरम्यान, भाजपप्रणीत युती सरकार विविध सरकारी तपास संस्थांचा वापर करून राजकीय विरोधकांना संपवत आहे असा आरोप सध्या विरोधकांकडून केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आधी पी. चिदम्बरम, नंतर राज ठाकरे आणि आता अजित पवार यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.