नगरविकास विभागाने काही महिन्यांपूर्वी मुंबई वगळता राज्यभरात लागू केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत (Unified DCPR) आणखी सुधारणा करून नियमावली अधिक सुटसुटीत केली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि त्यांच्या टीमने युनिफाइड डीसीपीआर तयार केला होता. राज्यभरात एकसूत्री विकास व्हावा, नियमांमध्ये संदिग्धता राहू नये, परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध व्हावीत आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी, या उद्दिष्टाने गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित विविघ घटक आणि संस्थांशी सविस्तर चर्चा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंजुरीने हा युनिफाइड डीसीपीआर लागू करण्यात आला.
परंतु, कोरोना संकटाने निर्माण केलेले आव्हान आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला आलेली मरगळ लक्षात घेता या नियमावलीत आणखी काही सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेऊन युनिफाइड डीसीपीआरमध्ये काय सुधारणा करता येतील, याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार विभागाने विविध घटकांशी चर्चा करून ३७ (२) मधील तरतुदींमध्ये काही सुधारणा सूचवल्या. त्यांना शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.त्यानुसार, ले आऊटमध्ये २० हजार चौरस मीटरच्यावर ५ टक्के एमिनिटी स्पेसची तरतूद, म्हाडा पुनर्विकासासाठी अडीच ऐवजी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), रोजगाराला चालना मिळावी, यासाठी कमर्शिअल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट विकसित करण्यासाठी पाचपर्यंत एफएसआय या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असून जवळपास २०० छोटे-मोठे उद्योग गृहनिर्माण क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. युनिफाइड डीसीपीआरमधील या सुधारणांमुळे या क्षेत्राला गती मिळेल, म्हाडा पुनर्विकासाला चालना मिळेल आणि गृहसाठा वाढून घरांच्या किमती आवाक्यात येतील. तसेच कमर्शिअल बिझनेस डिस्ट्रिक्टच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळून उद्योगनिर्मिती आणि रोजगार निर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.