ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १०० युनिटपर्यंतचं वीजबिल माफ करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. मात्र, आता पुन्हा नितीन राऊत यांनी आपलाच निर्णय फिरवत वीजबिल भरावंच लागेल, माफी मिळणार नाही, असं जाहीर केलं. त्यामुळे राज्य सरकारने आणि ऊर्जामंत्र्यांनी जनतेची फसवणूक केल्याची भावना व्यक्त होत असतानाच आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून राज्य सरकारला अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. ‘ही महाराष्ट्राच्या ११.५ कोटी जनतेची फसवणूक आहे. विश्वासघात आहे. तुमच्या श्रेयवादाच्या लढाईत महाराष्ट्राच्या जनतेनं का भोगायचं? आम्ही सरकारला अल्टिमेटम देतोय, की सोमवारपर्यंत जर यावर कोणता निर्णय घेतला नाही, तर मनसे जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढेल. त्यानंतर महाराष्ट्रात उग्र आंदोलनं होतील. आम्ही जनतेला आवाहन करतो की आपण या मोर्चांमध्ये सहभागी व्हा. राज्य सरकारचे डोळे उघडण्याची आवश्यकता आहे. जर वीज मंडळाची लोकं तुमची वीज कापायला आली, तर मनसे कार्यकर्ते तुमच्या सोबत राहतील. तिथे काही घडलं, तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील’, असं मनसेकडून बजावण्यात आलं आहे. मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली आहे.
मनसे नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची आज कृष्णकुंजवर राज ठाकरेंसोबत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये वीजबिलांबाबत ऊर्जामंत्र्यांनी केलेल्या घुमजावावर चर्चा झाली. यानंतर राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उग्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘सोमवारपर्यंत वाट पाहुयात, पण जर निर्णय झाला नाही, तर काय करायचं, हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही’, असं आवाहन यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना केलं.’
‘राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटींची मागणी केली होती. ते मिळाले की नाही माहीत नाही. पण राज्य सरकार म्हणून सरकारची जबाबदारी होती की दिलेला शब्द पाळावा. त्यासाठी राज ठाकरेंची लोकं भेट घेत होते. शेवटी राज ठाकरे राज्यपालांना भेटले. राज्यपालांच्या सांगण्यानुसार राज ठाकरे शरद पवारांना देखील भेटले. त्यावर पवारांनी राज ठाकरेंना निवेदन पाठवायला सांगितलं. ते निवेदन दिल्यानंतर देखील त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. जर शरद पवारांनी राज ठाकरेंना या संदर्भात पावलं उचलण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं, तर त्यांच्या शब्दाला राज्य सरकारमध्ये किंमत नाही का?’ असा सवाल यावेळी बाळा नांदगावकर यांनी विचारला.