वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीसाठी देय असणार्‍या शिक्षकांच्या वेतनाकरता प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन-प्रशिक्षण परिषदेच्यावतीने (विद्या प्राधिकरण) अभ्यासगट नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या अभ्यासगटाला शिक्षकांच्या तीन वर्षांच्या कार्याचा अभ्यास करण्यास सुचवले आहे. मात्र यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील शिक्षक व संघटनांकडून याला विरोध करण्यात येत आहे.
विद्या प्राधिकरणाने नेमलेल्या अभ्यास समितीला प्रायोगिक तत्त्वावर संबंधित जिल्ह्यातील 25 शिक्षकांचा प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास करून 31 ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र विद्या प्राधिकरणाने नेमलेल्या या अभ्यास समितीलाच शिक्षकांकडून विरोध करण्यात येत आहे. विद्या प्राधिकरण अशाप्रकारच्या अटी लादून शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी मिळूच नये यासाठी काम करत आहे की काय? असा प्रश्न राज्यातील शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये १२ वर्षांनी वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि २४ वर्षांने निवड श्रेणी शिक्षकांना देय केली होती.
वरिष्ठ वेतन श्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मिळत होती. सेवांतर्गत प्रशिक्षण हे शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेतील नवनवीन प्रवाह, नवीन मूल्यमापन पद्धतीतील बदल शिक्षकांना अद्यावत करण्यासाठी होती. त्यानंतर सर्व शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळत होती.निवड श्रेणी तर केवळ २ टक्के शिक्षकांना मिळत होती. विद्या प्राधिकरणाने वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचा लाभ निकालाशी जोडल्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची भावना आहे. शिक्षण विभागाव्यतिरिक्त इतर सर्व विभागात वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी देताना विनाअट सरसकट दिले जाते. तशी ती शिक्षकांनाही देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अभ्यासगट त्वरीत बरखास्त करुन शिक्षकांना विनाअट वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणी देण्याबाबत आदेश द्यावे अन्यथा राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शिक्षक भारतीकडून करण्यात आला आहे.
‘प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग मुंबई महापालिका, पोलीस खाते, महसूल खाते किंवा अन्य सरकारी कार्यालयात करण्यात यावा. प्रत्येकवेळी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग करण्यासाठी शिक्षण विभागालाचा का लक्ष्य करण्यात येते, असा प्रश्न हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूलचे शिक्षक उदय नरे यांनी उपस्थित केला. शिक्षण क्षेत्रात अपवादात्मक परिस्थितीत निवृत्तीपर्यंत मुख्याध्यापक होण्याची शक्यता असते. म्हणून शिक्षकांच्या वेतनासाठी केवळ निकालाशी संबंध लावणे योग्य ठरणार नाही. योग्य प्रशिक्षण व आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख, शिक्षकांनी सेवेत असताना केलेली शैक्षणिक कामे व राष्ट्रीय कर्तव्य यांचा विचार वेतनश्रेणीसाठी योग्य ठरेल. त्यामुळे हा प्रयोग शिक्षकांसोबत करण्यात येऊ नये, अशी मागणी नरे यांनी शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांना पत्र लिहून केली.