‘सरकार कोर्टाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे’, देवेंद्र फडणवीसांचा भर सभेत आक्षेप

राज्यात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन फक्त दोन दिवसांचं ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, त्यातही पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी सभात्याग केला. राज्य सरकारने मांडलेल्या ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकावरून विरोधकांनी विधानसभेमध्ये चांगलाच गदारोळ घातला. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहात विधेयक मांडताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. ‘कोर्टात सुनावणी सुरू असताना हे विधेयक सभेमध्ये आणू नका. असं करून सरकार थेट न्यायालयाच्या विरोधात भूमिका घेत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसारच नियुक्ती केली जावी’, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. मात्र, तरीदेखील राज्य सरकारकडून विधेयक मंजुरीसाठी रेटल्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या कृतीवर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.

राज्यात एकूण १९ जिल्ह्यांमधल्या जवळपास दीड हजार ग्रामपंचायतींची मुदत या वर्षी एप्रिल महिन्यात संपली, तर इतर १२ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे. मात्र, कोरोनामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नसल्यामुळे त्यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिकारांतर्गत या पंचायतींवर प्रसासक नेमण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १५१मध्ये दुरुस्ती करण्याचा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला मंजुरी मिळवण्यासाठी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलं होतं. मात्र, प्रशासक न नेमता सध्याच्या सरपंचांनाच मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली होती. परंतु, मुदतवाढ देण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी सभागृहात सांगितलं.

‘विरोधकांनी गल्लत करू नये’

दरम्यान, न्यायालयात हे प्रकरण असल्याचा मुद्दा यावेळी विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना अजित पवारांनी मुद्दा फेटाळून लावला. ‘सभागृहात मांडण्यात आलेलं विधेयक वेगळं आहे. ज्या वेळी यासंदर्भात न्यायालयात निकाल लागेल, तेव्हा तो पाळलाच जाईल. पण विरोधी पक्षांनी याबाबत गल्लत करू नये’, असं अजित पवार म्हणाले.