बेस्ट कामगारांच्या परळ वसाहतीची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे या वसाहतीची दुरुस्ती करण्याची मागणी बेस्ट कामगारांकडून वारंवार करण्यात येत होती. त्यानुसार बेस्ट प्रशासनाने परळ येथील बेस्टच्या कामगार वसाहतीची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे वसाहतीच्या दुरुस्तीचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे.
बेस्टच्या कामगारांची परळमध्ये असलेली निवासस्थाने ६० वर्षे जुनी आहेत. येथील ए ते पी या १५ इमारतींचे काम टप्याटप्याने पूर्ण करण्यात आलेले आहे. यातील काही इमारती १९५७ साली बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सध्याची या इमारतींची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. अनेक इमारतींना तडे गेले असून घरातील स्लॅब कोसळ्याच्या घटनादेखील घडलेल्या आहे. परिणामी या इमारतीची दुरुस्ती करण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. त्यानुसार बेस्ट प्रशासनाने येथील डी ते पी या इमारतींच्या प्रसाधनगृह, घराचे दरवाजे आणि इतर दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. तो प्रस्ताव मंगळवारी चर्चेसाठी बेस्ट समितीसमोर आला होता. त्यावेळी बेस्ट समितीचे शिवसेना सदस्य अनिल कोकीळ यांनी कामगार वसाहतीचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा असल्याचे सांगत वसाहतीची स्थिती खूपच खराब असल्याचे मत मांडले.
प्रशासनाने कामगार आपला जीव मुठीत घेऊन कोणत्या परिस्थितीत राहतो आहे, याची एकदा पाहणी करावी असेदेखील सुचविले. त्यावेळी बेस्ट समिती भाजपा सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी या वसाहती नेमक्या किती जागेत पसरल्या आहेत,त्यांचा पुर्नविकास केला तर किती एफएसआय देता येईल याची प्रशासनाने माहिती देण्याची मागणी केली. सोबतच कामगार वसाहतीची दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीच्या बैठकीत समितीने मंजुरी दिली आहे.
दुरुस्तीसाठी १० कोटी २३ लाख रुपये मंजूर
परळ येथील कामगार वसाहतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. तसेच बेस्टच्या वसाहतींसाठी महापालिकेने १० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यातून दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या १० कोटींमधून साडे चार कोटींचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे.त्यापैकी १ कोटी रुपये महापालिकेने बेस्टला दिलेले आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पातदेखील १० कोटीची तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार बेस्ट वसाहतीच्या दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे.सध्याच्या घडीला परळ येथील डी ते पी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी २३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार हे काम पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ.सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट समिती सभेत दिली आहे.
अर्थसंकल्पावर चर्चा आता निवडणुकीनंतर
मुंबई-बेस्टच्या अर्थसंकल्पामध्ये रोख शिल्लक म्हणून किमान १ लाख रुपये इतकी रक्कम ठेवणे बंधनकारक आहे.परंतु वर्ष २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात बेस्टने शिल्लक दाखविलेली नाही.त्यामुळे मुंबई महापालिकेने बेस्टचा अर्थसंकल्पावर फेरविचार करुन पुन्हा अहवाल सादर करण्यासाठी बेस्टला परत पाठविला आहे. बेस्टकडे पुन्हा अर्थंसंकल्प पाठविताना महापालिकेने काही तरतुदी सुचविलेल्या आहेत. परंतु या तरतुदीवर बेस्ट प्रशासनाचे नेमके काय मत आहे,याचा अहवाल बेस्ट प्रशासन आता निवडणुकीनंतर जूनमध्ये बेस्ट समितीसमोर सादर करणार असल्याचे बेस्ट प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.