मुंबईतील बी.आय. टी.चाळीत छोट्याशा घरात राहणारे रहिवाशी, महापालिकेच्या जागेतील निवासी,अनिवासी भाडेकरू यांच्यावर मालमत्ता करवाढ व भाडेवाढ लादण्याचा घाट पालिकेत अधिकारी पदावर कार्यरत काही झारीतील शुक्राचार्यांनी घातला होता. मात्र विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या विषयाला बुधवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत वाचा फोडली. यावेळी, सर्वपक्षीय गटनेते, नगरसेवकांनी पालिकेच्या या झिजिया भाडेवाढ व करवाढीच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला. त्याची दखल घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, पालिकेच्या या पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे २०१७ पासून लागू करण्यात येणाऱ्या भाडेवाढ, करवाढीच्या निर्णयाला स्थिगित देत अंमलबजावणी करण्यास मनाई आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अंदाजे पालिका जागेतील व बीआयटी चाळीतील ७४ हजार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या क्वार्टर्स, चाळींमध्ये राहणारे कर्मचारी, भाडेकरू आणि बीआयटी चाळीत छोट्याशा जागेत राहणारी रहिवाशी यांच्यावर मालमत्ता कर विभागातील अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १०१६ – १७ मध्ये मालमत्ता करवाढ, भाडेवाढ लादण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. तसे, परिपत्रक पालिकेने जारी केले होते. मात्र २०१७ मधील पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. मात्र आता अचानक पालिकेतील अधिकारी पदाच्या खुर्चीवर कार्यरत झारीतील शुक्राचार्यांनी यासंदर्भांतील परिपत्रकाचे स्मरण झाल्याने अचानकपणे व तेही पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला व त्याची प्रक्रियाही सुरू केली. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये या परिपत्रकाच्याअंमलबाजवणीला विरोध दर्शविण्यात आला.
पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, कोणताही नवा कर लागू करण्यापूर्वी प्रशासनाने स्थायी समिती, सुधार समितीसह व सभागृहाला विश्वासात घेणे आवश्‍यक आहे. असे असताना प्रशासन गटनेते, वैधानिक समित्या यांना न जुमानता परस्परपणे, असे अन्यायकारक निर्णय घेतेच कसे, असा सवाल उपस्थित करीत पालिका प्रशासनाला चांगलाच जाब विचारला. तसेच, पालिका प्रशासनाने,ही करवाढी, भाडेवाढ कर रद्द करावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, वरीलप्रमाणे स्थगिती आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – मुंबईतील शिवाजी मंडईच्या मासेविक्रेत्यांसाठी महापालिकेने घेतला तात्पुरती सुविधा करण्याचा निर्णय