राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांवरून सत्ताधारी ठाकरे सरकार आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना आता त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन असल्याचा मोठा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. सध्या कोरोनाची परिस्थिती, लसीकरण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या मुद्यांवरून राजकीय वर्तुळात खडाजंगी होताना पाहायला मिळत आहे. विधान परिषदेसाठी राज्यपालांकडे १२ जणांची नावे पाठवलेली आहेत.
मात्र, राज्यपाल दिरंगाई करत असल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांकडून केला जात आहे. मात्र, एका माहितीच्या अधिकारातील उत्तराचा हवाला देत भाजपने यासंदर्भात मोठा दावा केला आहे. ‘त्या’ १२ आमदारांचा प्रस्ताव अजून ठाकरे सरकारच्याच विचाराधीन असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट केले आहे.
त्या १२ आमदारांचा प्रस्ताव विचाराधीन मुख्यमंत्री कार्यालयाचे माहिती कायदा अंतर्गत उत्तर. प्रश्न होता-प्रस्ताव कधी पाठवला? कोणती नावे पाठविली? काही उत्तर आले का? हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, आता संजय राऊत नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?, असे प्रश्न केशव उपाध्ये यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून विचारले आहेत.
कारण हा प्रस्तावच अजून विचाराधीन आहे. सोमेश कोळगे यांनी ही माहिती आरटीआयअंतर्गत विचारली होती. आता खुलासा व्हायला हवा. पूर्वी ठरलेली नावे बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का? तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? मुख्यमंत्री मंत्रालयातच जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?, अशी विचारणाही केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. तसेच या ट्विटसोबत माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तराची प्रत केशव उपाध्ये यांनी जोडली आहे. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यपाल कोट्यातून नियुक्त करण्याच्या १२ आमदारांच्या प्रस्तावावरून राज्य सरकारमधील मंत्री आणि तिन्ही पक्षांचे नेते राज्यपालांवर निशाणा साधताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी राजभवनातून १२ जणांची नावे असलेली फाईलच बेपत्ता झाल्याचीही माहिती समोर आली होती.