हक्काच्या घरांसाठी 100 दिवसांपासून अधिक काळ आंदोलनाला बसलेल्या माहुलवासीयांना घरे देण्यास मुंबईतील गृहनिर्माण प्राधिकरणांनी नकार दिला. एकीकडे एमएमआरडीए, एसआरए व शिवशाही या प्राधिकरणांकडून घरे देण्यास नकार दिला जात असताना म्हाडाकडून भाडेतत्वावर मिळणारी घरे घेण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे माहुलवासीयांचे राहण्यायोग्य व हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपडीधारकांना माहुलमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले, परंतु माहुलला राहण्यायोग्य वातावरण नसल्याने अन्यत्र स्थलांतरित करण्यासाठी माहुलवासीयांनी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीव्र आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यानुसार आयुक्तांनी सर्व प्राधिकारणांना उपलब्ध घरांची माहिती देण्याचे आदेश दिले. म्हाडा वगळता एकाही प्राधिकरणाने माहुलवासीयांना घरे देण्याची तयारी दाखवली नाही. एमएमआरडीए व एसआरएने आगामी प्रकल्पासाठी आम्हालाच घरांची आवश्यकता असल्याचे सांगत घरे देण्यास नकार दिला.
एसआरए, एमएमआरडीए व शिवशाही घरे देण्यास नकार देत असताना म्हाडाने बोरिवली, गोराई येथील 300 घरे 500 रुपये प्रतिमहा दराने भाडेतत्वावर देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, ही घरे भाडेतत्वाऐवजी कायमस्वरूपी द्यावीत, असा पवित्रा पालिकेने घेतला. त्यामुळे माहुलवासीयांना लवकर घरे मिळण्याची चिन्हे धुसर झाली आहेत.
एमएमआरडीएचा नकार
एमटीएचएल, मेट्रोचे विविध मार्ग, ओशिवरे जिल्हा विकास केंद्रातील रस्ते विकास, एमयुटीपी 2 बी अंतर्गत रेल्वे प्रकल्प, एमयूआयपी, मिठी नदी विकास अशा प्रकल्पांतील बाधित तसेच नवीन निकषांनुसार पात्र ठरणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सहा हजारांहून अधिक आहे. मात्र, प्राधिकरणाकडे चार हजार 181 सदनिका आहेत. त्यातील एक हजार 506 घरे माहुलमध्येच आहेत. त्यामुळे आम्हाला घरे देणे शक्य नसल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले.
शिवशाहीकडे फक्त 10 घरे
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडने मालाड दिंडोशी येथे फक्त 10 घरे उपलब्ध असून, यापूर्वीच महापलिकेने त्या घरांची मागणी केल्याचे कळवले आहे.
एसआरएला 50 हजार घरांची गरज
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 200 जणांना घरे द्यायची आहेत, तसेच नवीन निकषांनुसार पात्र ठरणार्‍या 50 हजार जणांची त्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे आम्ही घरे देऊ शकत नाही.
जीवन मरणाचा प्रश्न असणार्‍यांना घरे देण्याऐवजी भविष्यातील प्रकल्पांसाठी घरे राखीव ठेवणे चुकीचे आहे. प्राधिकारणांकडून जाणीवपूर्वक घरांची माहिती लपवलेली आहे. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे भविष्यात तानसा जलवाहिनीलगतची घरे कधीच तुटणार नाहीत.
– बिलाल खान, समन्वयक, घर बचाओ आंदोलन