राज्यात दोन सत्ताकेंद्र बनत असल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून होत असताना आता या आरोपाला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी जशासतसे उत्तर दिले आहे. राज्यावर कोरोनासारखे भीषण संकट ओढवलेले असताना राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल शांत बसू शकत नाहीत. त्यांनी कोरोना निर्मूलनाबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर आणले असे होत नाही, असे सांगत आठवले यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे. दरम्यान राज्यपालांना संविधानाने अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे दोन सत्ताकेंद्र होत असल्याचा काही लोक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर चुकीचा, असंवैधानिक आरोप करत असल्याचा आरोप आठवलेंनी केला.
काँग्रेसच्या काळात दोन सत्ता केंद्र
दरम्यान यावेळी आठवले यांनी कॉंग्रेसवर टीका करताना सांगितले की, खरं तर दोन सत्ता केंद्र हे काँग्रेसच्या सत्ता काळात होती. लोकशाहीत राज्यपालांवर दोन सत्ता केंद्र चालवीत असल्याचा आरोप करणे संविधानिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे सांगत कॉंग्रेसवर आरोप केला. राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कोरोना निर्मूलनाचा आढावा घेतला. त्यांना याबाबत संविधानाने अधिकार दिले आहेत. मुख्यमंत्री आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याबाबाबत त्यांना अधिकार आहेत. मात्र अशी बैठक घेतल्यामुळे राज्यपाल समांतर दुसरे सत्ताकेंद्र चालवीत असल्याचा आरोप करणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे आठवले म्हणाले.
आता आमदारांचा निधीही वर्ग करावा
दरम्यान महाराष्ट्रात सर्व आमदारांचे वेतन ३० टक्के कपात करून तो निधी कोरोना निर्मूलनासाठी वापरण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आमदारांचा दोन वर्षांचा विकास निधीसुद्धा कोरोना निर्मूलनासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व पक्षीय बैठक घेतली, त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षीय बैठक घ्यायला पाहिजे होती, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असल्याने कोरोना नष्ट करण्यासाठी टाळेबंदी (लॉकडाऊन) ची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवावी, असे आवाहनदेखील रामदास आठवले यांनी केले आहे.