विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय चटईक्षेत्र पूर्वीच्या तरतुदीनुसार मंजूर करणे योग्य असल्याचे नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेला कळवल्याने ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. ठाणे महापालिकेने शासनाच्या २८ ऑगस्ट २०१५ आणि जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार ठाणे शहरातील धोकादायक मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या प्रस्तावांना अनुज्ञेय निर्देशांक आणि उत्तेजनार्थ निर्देशांक प्रिमिअम आकारुन मंजुर्‍या दिल्या आणि पुनर्विकासाला चालना मिळाली आहे. तथापि सेक्टर ४ मधील वर्तकनगर म्हाडा अभिन्यासांतर्गत इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात भूनिर्देशांकाबाबत अतिरिक्त फायदा देणे अभिप्रेत नसल्याचे शासनाचे निर्देश होते. या नियमाचा आधार घेत शहरातील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांसबंधी संदिग्धता निर्माण झाल्याचे सांगून महापालिकेने शासनाकडे मार्च महिन्यात मार्गदर्शन करण्याबाबत नगरविकास विभागाला पत्र दिले होते. यामुळे शहरातील पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. तसेच आचारसंहितेमुळे दोन महिने मंजुर्‍या मिळालेल्या इमारतीचे कामही स्थगित झाले होते. ठाण्यातील असे २५ हून जास्त प्रकल्प रखडल्याने हजारो रहिवासी हवालदिल झाले होते.
याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी तातडीने नागरिकांना घेऊन निवेदन दिले आणि प्रत्यक्ष नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. अखेर नगरविकास खात्याने विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय चटईक्षेत्र पूर्वीच्या तरतुदीनुसार मंजूर करणे योग्य असल्याचे कळवले आहे. या सकारात्मक खुलाशामुळे दोन महिने रखडलेल्या पुनर्विकासाला हिरवा झेंडा मिळाला आहे.
रखडलेल्या नऊ मिटर रस्त्यांच्या ठरावाची होणार अंमलबजावणी
शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते अरुंद असून जेमतेम सहा मीटर रुंदीचे आहेत. या रस्त्यांकडील इमारतींचा पुनर्विकास करताना रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्यात यावेत, असा ठराव महापालिकेने केला होता. ठाणे शहरातील अशा २८ रस्त्यांची निवड करण्यात आली होती. हा ठराव ठाणेकरांसाठी दिलासा देणारा आहे. मात्र या ठरावावर पदाधिकार्‍यांनी सह्याच केल्या नसल्याचे शहर विकास विभागाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे वर्षभर हा ठराव बासनात बांधून ठेवण्यात आला होता अशी माहिती केळकर यांनी दिली. नागरिकांच्या हितासाठी आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी या ठरावाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून ठामपा आयुक्तांनीच यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मगणीची आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी दखल घेत ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याबाबत केळकर यांनी आयुक्तांचे आभार मानले आहेत.
वाचा – कर वसुलीत ठाणे महापालिका अव्वल
वाचा – राज्यात ‘ठाणे महापालिका’ अव्वल; राज्यस्तरीय सर्वोच्च पुरस्कार