आर्थिक मंदीचे सावट असतानाच आता महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) मिळणारी रक्कम २०२० पर्यंतच मिळणार आहे. तसेच म्हाडा, बीपीटीची प्राधिकरणं केल्यामुळे विकास शुल्कातून मिळणारी रक्कम मिळणे बंद झाले असून थकीत रक्कमही दिली जात नाही. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेने हाती घेतलेले प्रकल्प कसे मार्गी लावणार? असा सवाल करत भविष्यातील तरतुदीसाठी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल सादर करण्याची मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
…तर विकास कामे तसेच इतर कामे होणार कशी?
मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवींची रक्कम विविध बँकांमध्ये ठेवण्यात येत आहे. आतापर्यंत या सर्व मुदत ठेवी व त्यावरील व्याजाची एकूण रक्कम ७९ हजार ९१ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. या मुदत ठेवींचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता शिवसेनेच्या नगरसेविका राजुल पटेल यांनी, २०२० पासून जीएसटीतून मिळणारी कराच्या स्वरुपातील रक्कम बंद होणार आहे. ती रक्कम मिळणे बंद झाली तर महापालिकेची काय तयारी आहेत? तसेच त्यासाठी काय तरतूद केली आहे? अशी विचारणा त्यांनी केली. म्हाडा, एसआरए, बीपीटी यांची स्वतंत्र प्राधिकरणे केलेली आहेत. त्यामुळे बांधकामांमधून मिळणार्‍या विकास शुल्कांची रक्कम मिळणे बंद झाली आहे. तसेच त्यांचे पाणी, मलनि:सारण कराचे थकीत आहे. भविष्यात महापालिका ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देत आहे, बसभाडे कमी केले आहे, तसेच कोस्टल रोडसह अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहे. जर जीएसटीसह अनेक रक्कम मिळणे बंद झाले तर महसुलाची रक्कम कमी झाली तर विकास कामे तसेच इतर कामे होणार कशी? असा सवाल त्यांनी केला.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचा दोन दिवस कोकण दौरा; राणेंचा प्रवेश निश्चित?
सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
याला शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी पाठिंबा देत मुंबईत ३३(७) अंतर्गत इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. परंतु त्यातून महापालिकेला विकास शुल्क मिळत नाही, त्यामुळे महापालिकेचा महसूल कमी होत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावर सपाचे रईस शेख यांनी स्वतंत्र प्राधिकरण करताना, शिवसेनेला विश्वासात घेतलेच असेल ना? अशी कोपरखळी मारत सत्तेत आपण आहात असा चिमटा काढला. बेस्टला पैसे द्यायला हवे, परंतु पदपथांसाठी तरतूद केलेला निधी कमी करून पैसे दिले. पण पदपथ कसे दुरुस्त करणार? असा सवालही त्यांनी केला. शिवसेना राज्यात सत्तेत भागीदार आहे. आज राजुल पटेलर जर जीएसटी २०२० नंतर मिळणार नाही, असे सांगत असेल तर त्याचा खुलासा व्हायला हवा, अशी सूचना राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत आसिफ झकेरिया आणि अभिजित सामंत यांनी भाग घेतला. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्दयांची उत्तरे लेखी स्वरुपात दिली जावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.