राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी न तोडण्याचा निर्णय हा दुष्काळी परिस्थिती संपेपर्यंत कायम राहणार आहे. राज्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज जोडण्या जर महावितरणने तोडल्या असतील तर त्या पूर्ववत करण्याचे आदेशही ऊर्जा विभागामार्फत याआधीच देण्यात आले होते. उच्च आणि लघुदाब पाणी पुरवठा योजनांची एकुण थकबाकी आता १६०० कोटी रूपयांवर पोहचली आहे.
उच्चदाब पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी ५११ कोटी रूपयांवर पोहचली आहे. तसेच लघुदाब पाणी पुरवठा योजनांची शहरी भागातील थकबाकी ५७ कोटी रूपये आहे. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी ११३६ कोटी रूपयांवर पोहचली आहे. पण दुष्काळ आणि पाणी टंचाईची राज्यातील परिस्थिती पाहता आता राज्य सरकारच ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, महाराष्ट्र जिल्हा प्राधिकरणांतर्गत येणार्‍या नळ पाणीपुरवठा योजनांची थकीत विद्युत देयके भरणार आहे. राज्यातील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची थकीत विद्युत देयकांची मुद्दल रक्कम ३८.७८ कोटी रुपये इतकी असून यापैही ५ टक्के रक्कम मदत व पुनर्वसन विभागाकडून भरण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या आठ महिन्यांच्या कलावधीतील दुष्काळ घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची चालू विद्युत देयके मदत व पुनर्वसन विभागाच्या टंचाई निधीमधून अदा करण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. पण आता ही थकबाकी १६०० कोटींवर पोहचली आहे. यामध्ये व्याज आणि मुद्दल अशा रकमेचा समावेश आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी तोडू नका असे आदेश दिले होते.
दुष्काळी परिस्थिती जोपर्यंत कायम आहे तोपर्यंत पाणी पुरवठा योजनांची वीज जोडणी तोडू नका असे आदेश महावितरणला दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीतून राज्यातील विविध भागांनी जितका वेळ लागेल तितके दिवस पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी तोडण्यात येणार नाही असे स्पष्टीकरण राज्याचे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह यांनी दिली. पाणी पुरवठा योजनांचे थकीत पैसे देण्यासाठी राज्य सरकारने याआधीच जाहीर केले आहे. दुष्काळी परिस्थिती कायम असेल तोपर्यंत हा निर्णय कायम राहील असेही ते म्हणाले.