गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील राजकारण हे ढवळून निघाल्याचे दिसतेय. राज्यातील अनेक प्रश्नावरून ठाकरे सरकार कोंडीत सापडल्याचे पाहायला मिळत असल्याने राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस अधिकारी परमवीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपानंतर उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आणि थेट गृहमंत्र्यांनीच आपला राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना आपला राजीनामा द्यावा लागल्याने महाराष्ट्राचे राजकारण विरोधी पक्षाच्या हातात गेले आहे का, अशी शंका येत असल्याचे मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे ठाकरे सरकारकडून आतातरी विरोधकांच्या आरोपांना थेट प्रत्युत्तर दिले गेले पाहिजे, नाहीतर विरोधी पक्षाचा खोटेपणा लोकांना एकेदिवशी खरा वाटेल. ‘सामना’तील रोखठोक या सदरात संजय राऊत यांनी आपले विचार मांडले, यावेळी संजय राऊत यांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सरकारची कान उघाडणीही केली आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात १४ मंत्र्यांवर गंभीर आरोप झाले. पण तेव्हा नैतिकतेने सत्तेशी जणू लव्ह जिहाद पुकारला होता. मात्र, सध्याच्या घडीला विरोधी पक्ष सरकारची प्रतिमा मलीन करण्याची एकही संधी सोडत नाही, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. तर संजय राऊत यांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सरकारची कान उघाडणी केली आहेत. राज्यपालांनी अजूनही १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत, हे खरे आहे. पण दीड वर्ष उलटूनही सरकारने शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष आणि सदस्यपदी तज्ज्ञ आणि आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत, यावर देखील संजय राऊतांनी रोखठोकच्या माध्यमातून लक्ष केंद्रीत केले.
यासाठी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या वक्तव्याचे उदाहरण दिले आहे. शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्वत: मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करु शकतो?, असा प्रश्न कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर सरकारने त्याचे समाधान करायला हवे, असे मत देखील संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.
असा आहे अग्रलेख…
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून नक्की काय बदल केले? राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत हा विषय आहेच. त्यावर सत्ताधारी संताप व्यक्त करतात तो संताप खराच आहे, पण राज्य सरकारातील घटक पक्षांनी शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुकाही दीड वर्ष उलटून गेले तरी केलेल्या नाहीत हे देखील आहेच. राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या जागा भराव्यात हे जितके खरे, तितकेच कार्यकर्त्यांच्या, तज्ञांच्या नेमणुका सरकारी महामंडळांवर व्हाव्यात हेसुद्धा महत्त्वाचे. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी आणखी एक महत्त्वाचा विषय समोर आणला.
राऊत पुढे असेही म्हणाले, ‘‘शपथ घेतल्या दिवसापासून आघाडी सरकार हे सापाला दूध पाजतंय. आम्ही सांगून थकलो. आजपर्यंत कायदा विभागातील एक साधा वकील बदललेला नाही. एक नोकर दोन तत्त्वतः मतभिन्नता असलेल्या मालकाची प्रामाणिकपणे सेवा कशी करू शकतो?’’ असा प्रश्न माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटलांना पडला असेल तर त्यांचे समाधान व्हायला हवे. न्या. कोळसे-पाटील यांनी जे सांगितले तेच अत्यंत स्पष्टपणे नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीही पहिल्याच दिवशी सांगितले, ‘‘पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्ठा नक्की कोठे आहेत? ते तपासून घ्यावे लागेल.’’ हे फक्त विधी, न्याय व गृहखात्यापुरतेच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाचीच ‘वळसे-पाटील’ पॅटर्नने झाडाझडती होणे गरजेचे आहे.