शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये वरीष्ठ पातळीवर जरी समजुतीने आणि जबाबदारीने कारभार केला जात असला, तरी स्थानिक पातळीवर मात्र दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये मतभेद आणि सुंदोपसुंदी पाहायला मिळत होती. विशेषत: गेल्या काही दिवसांपासून रायगडमध्ये दोन्ही पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये एकमत होत नव्हतं. अखेर हा वाद निस्तरण्यासाठी मुंबईत बाळासाहेब ठाकरे स्मारकामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीमध्ये तोडगा काढण्यात आला. यावेळी दोन्ही पक्षांमधल्या समन्वयाचा नवा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. या बैठकीला या दोन्ही प्रमुख नेत्यांशिवाय रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, सुनील तटकरे आदी नेते देखील उपस्थित होते. स्थानिक पातळीवर ज्या पक्षाचं प्राबल्य असेल, त्या पक्षाला प्रशासकीय नियुक्त्या, बदल्या आदींबाबत मुभा असेल, असं देखील या बैठकीत ठरल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, या सगळ्यामध्ये काँग्रेस कुठेही नसल्यामुळे या घडामोडींवर काँग्रेसची नक्की काय भूमिका असेल, हा राजकीय विश्लेषकांसाठी औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून शिवसेना भाजपसोबत युतीमध्ये होती तर राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेससोबत आघाडीमध्ये होता. मात्र, राज्यात यंदा झालेल्या सत्तापरिवर्तनाच्या माध्यमातून शिवसेना आता नव्या जोडीदारांसोबत सत्तेत आली आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसला देखील शिवसेनेच्या रुपाने एक नवा मित्रपक्ष मिळाला आहे. मात्र, असं असताना या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतृत्वामध्ये मतभेद असल्याचं दिसून आलं होतं. विशेषत: रायगडमध्ये ते दिसलं होतं. रायगडच्या पालकमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे आहेत, मात्र, तिथले स्थानिक आमदार शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेले मतभेत दूर करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, त्यासोबतच व्यापक स्तरावर दोन्ही पक्षांमध्ये मैत्रीचा नवा फॉर्म्युला या बैठकीत ठरल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यभर स्थानिक पातळीवर ज्या पक्षाचं प्राबल्य असेल, त्या पक्षाला स्थानिक पातळीवरचे अधिकार असतील, दुसरा पक्ष त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही असं देखील या बैठकीत उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ठरल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, या बैठकीला काँग्रेसकडून कुणीही उपस्थित नव्हतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत असलेल्या तीन पक्षांपैकी एक असलेला काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये ठरलेल्या फॉर्म्युल्याविषयी नक्की काय भूमिका मांडतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरेल.