लॉकडाऊनमुळे पूर्णपणे उध्वस्त झालेल्या वाहतूक व्यावसायिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात राज्यातील सरकारने मोटार व्हेहिकल टॅक्स, टोकन टॅक्स, स्पेशल रोड टॅक्स आदी करमाफी दिली आहे. तसेच दिल्ली व उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे राज्याच्या टॅक्सी चालकांना आर्थिक मदत केली आहे. मात्र देशातील सर्वाधिक विकसित आणि प्रगत असलेले महाराष्ट्र राज्य आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न का करत नाही. लॉकडाऊनच्या आधीपासून परिवहन मंत्री पत्रव्यवहार करतोय, मात्र उत्तर देत नाही. साधा फोन सुद्धा उचलत नाही. भेट सुद्धा देत नाही, त्यामुळे परिवहन मंत्री आहेत कुठे? असा प्रश्न पडतो आहे. जो व्यक्ती राज्याचे परिवहन मंत्री आम्हाला दाखवेल त्यांना आम्ही बक्षीस देऊ, त्यांनी आमच्याशी त्वरित संपर्क साधावा, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी दैनिक आपलं महानगरशी बोलताना दिली आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे खाजगी आस्थापना, बाजारपेठा आणि शोरूम बंद असल्याने रस्त्यांवर शुकशुकाट असून टॅक्सींचे मीटर डाऊन होते. त्यामुळे टॅक्सी चालकांवर आर्थिक संकट आले असून टॅक्सी विकत घेण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा मासिक हफ्ता आणि कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे, असा दुहेरी प्रश्न टॅक्सी चालक व मालकांना भेडसावत आहे. कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी दिल्ली सरकारने टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना लॉकडाऊनच्या महिन्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर त्याच पाठोपाठ उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही रिक्षा चालकांना १ हजार रुपयांची मदत घोषित करण्यात आली आहे.
त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेत याप्रकरणात मदतीची घोषणा करून अंमलबजावणी करायला हवी होती. यासंबंधित आम्ही पत्र सुद्धा मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांना दिले होते. मात्र यावर कसलीही उत्तर त्यांनी दिले नाही. नंतर आम्ही लॉकडाऊन काळात उध्वस्त झाल्या वाहतूक व्यावसायिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि नवीन वाहतूक धोरणा संबंधित अनेक सूचना आणि मागण्याचे पत्र दिले, त्याला सुद्धा परिवहन मंत्री यांनी केराची टोपली दाखवली. अनेकदा स्वतः फोन आणि एसएमएस केले. मात्र त्यावर सुद्धा कसलीची प्रतिक्रिया दिली नाही. परिवहन मंत्र्यांचे असं वागणे योग्य नाही.
अशा आपत्काली परिस्थिती सर्वाधिक अक्टिव्ह असणे गरजेचे होते. मात्र तसं कुठेच दिसून आले नाही. राज्यात अडकून पडलेल्या भूमिपुत्राची गेल्या दोन महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. यासंबंधित अनेकदा परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे पत्रद्वारे आम्ही लक्षवेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तरी देखील काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती संजय नाईक यांनी दिली आहे.
भेटीसाठी वेळ दिला नाही
दैनिक आपलं महानगरशी बोलताना, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनाचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी सांगितले की, हातावर पोट असलेला मुंबईतील टॅक्सीची संख्या १ लाख ८ हजार आहे, तर रिक्षाची संख्या ३ लाख ८० हजार पेक्षा जास्त आहे. त्यांना या लॉकडाऊनचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे कर्ज काढून घेतलेला टॅक्सीचा हप्ता कसा भरायचा आणि कुटूंबियांचा उदर्निवाह कसा करायचा? असा मोठा प्रश्न मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना पडला आहे.
शासनाच्या गप्प बसण्याचा धोरणाला कंटाळून अनेक टॅक्सी आणि रिक्षा चालक गांवी गेले आहे. त्यामुळे सुद्धा आता मोठी समस्या निर्माण झाली आहे, अनेकादा संबंधित परिवहन मंत्र्यांशी पत्राद्वारे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केला. मात्र यावर कसलीही दखल घेतली गेली नाही. आम्हाला भेटीसाठी वेळ सुद्धा दिला नाही. त्यामुळे आता आम्ही जनतेला आव्हान केले आहे की, परिवहन मंत्री आपणास दिसल्यास आम्हाला त्वरित संपर्क साधावा, शोधणाऱ्याला आम्ही बक्षीस सुद्धा देऊ, असे सुद्धा नाईक यांनी सांगितले.