मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अधिकार कमी करून यापुढे ४ कोटी रुपयांपुढील विकास कामांच्या खर्चांचे प्रस्तावच समितीपुढे सादर केले जाईल,असा प्रस्ताव सादर करणार्‍या प्रशासनानेच आता माघार घेतली आहे. स्थायी समितीपुढे याबाबतचा सादर केलेला प्रस्तावच प्रशासनाने मागे घेतला. त्यामुळे स्थायी समितीचे पंख छाटण्यासाठी निघालेल्या प्रशासनाने आपल्या तलवारी म्यान केल्याचे दिसून आले. दरम्यान,आयुक्तांनी सहायक आयुक्त आणि खातेप्रमुखांच्या खर्चाचे अधिकार वाढवून देण्याचे जारी केलेले परिपत्रक प्रशासनाने मागे घ्यावे, असेही निर्देश स्थायी समितीने दिले आहेत आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
महापालिका अधिकारी तथा प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्या यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव प्रमुख लेखापाल (वित्त) विभागाने स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. यामध्ये प्रभाग समितीमधील विकासकामांच्या खर्चाची मर्यादा ५ लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत करण्याचा आणि आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांची ५० लाखांवरून अडीच कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार देण्याचा सुधारणा करण्यात आली होती. ही सुधारणा करताना, महापौरांसाठी असलेल्या निधीत वाढ करून साडेसात कोटी रुपयांवरून २० कोटी रुपये करताना, त्यांना खर्च करण्याचे अधिकार हे ५० ते ७५ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत, त्यात वाढ करून अडीच ते चार कोटींपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात येत आहेत.
…म्हणून प्रस्ताव मागे
स्थायी समितीपुढे ७५ लाखांपुढील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले जातात. परंतु, यापुढे अडीच कोटींपुढे प्रस्ताव सादर केले जातील, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. परंतु यामध्ये तांत्रिक चूक असल्याने अडीच कोटीऐवजी ४ कोटींपुढील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवले असे सुधारीत निवेदन बुधवारच्या स्थायी समितीत केले जाणार होते. परंतु, अध्यक्षांनी हा प्रस्तावाचा विषय पुकारताच अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जर्‍हाड यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यास समिती अध्यक्षांनी मंजुरी दिली.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले निर्देश
मात्र, हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असला तरी सहायक आयुक्त व खातेप्रमुखांचे अधिकार वाढवण्यात आले असून सहायक आयुक्तांना ३ लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. परंतु स्थायी समितीच्या मान्यतेपुर्वीच आयुक्तांनी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले असल्याचे काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी सांगितले. तर भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि सपाचे रईस शेख यांनी हे परिपत्रक नियमबाह्य असून प्रशासनाने ते मागे घ्यायला हवे, असे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला हे परिपत्रक त्वरीत मागे घेण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा – महापालिकेत लवकरच उंच, तगड्या सुरक्षा रक्षकांची वर्णी