कोरोना काळात राज्यातल्या इतर क्षेत्रांना बसलेल्या फटक्याप्रमाणेच बांधकाम क्षेत्राला देखील मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये निर्मण झालेल्या मंदीसदृश्य परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांना वन टाईम प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातल्या बांधकाम क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यातून बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या आर्थिक दिलाशाचा फायदा सामान्य ग्राहकांना देखील स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून मिळावा, असं देखील या निर्णयात म्हटल्याचं समजतंय. त्यामुळे येत्या काळात घरांवरची स्टॅम्प ड्युटी कमी होण्याची शक्यता आहे. प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत घेणाऱ्या विकासकांनाच घरांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार असल्यामुळे त्याचा घरखरेदी करणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना फायदा होणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
मंत्रिमंडळात घेतलेले इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय
- मे. विझक्राफ्ट एंटरटेन्मेंट एजन्सी प्रा. लि. मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सनच्या कार्यक्रमासाठीचं करमणूक शुल्क माफी. १९९६ मध्ये झाला होता कार्यक्रम
- राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
- राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
- औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा
- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.