राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवले. मात्र आता राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार आहे. तर दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सुप्रीम कोर्टाला निर्यण देता येणार नाही. शिवाय सुनावणीच्या वेळी आरक्षण समर्थकांना बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
काय म्हणाले विनोद पाटील
मुंबई हायकोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतरही काही जणांची भूमिका ही त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जायची आहे. त्यामुले आम्ही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार आहोत. त्याशिवाय मराठा समाजाला हे आरक्षण १६ टक्केच द्यावे, अशी विनंतीही सुप्रीम कोर्टाला करणार आहोत. समाजाने माझ्यावर न्यायालयीन लढाई लढण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्याची सुरुवातच सुप्रीम कोर्टापासून झाली होती. आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावे लागणार आहे. त्यासाठी माझी पूर्ण तयारी आहे. समाजाने जी जबाबदारी दिली ती पूर्णपणे पार पाडेन, असा विश्वास विनोद पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.